CJI: देश की राजधानी में हो रहे विरोध प्रदर्शनों पर सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को साफ शब्दों में अपना रुख रखा। CJI सूर्यकांत ने कहा कि विरोध करना हर नागरिक का अधिकार है, लेकिन इसके नाम पर किसी जगह पर हमेशा के लिए कब्जा नहीं जमाया जा सकता। अदालत में यह मामला व्यापारियों की उन याचिकाओं के जरिए पहुंचा, जिनमें प्रदर्शनों से हो रहे नुकसान की शिकायत की गई है।
सुप्रीम कोर्ट में दायर याचिकाओं में कई मुद्दे उठाए गए हैं। इनमें विरोध प्रदर्शनों के दौरान बड़ी संख्या में लोगों को हिरासत में लेना, पुलिस की कथित बर्बरता, मेट्रो स्टेशनों को बंद किया जाना और इंटरनेट सेवाओं पर रोक शामिल हैं। मंगलवार को इन सभी पहलुओं पर सुनवाई हुई।
यह सुनवाई ऐसे समय में हुई, जब बीते महीने दिल्ली के जंतर-मंतर पर विपक्षी दलों और अन्य लोगों ने भारत निर्वाचन आयोग के खिलाफ बड़ा प्रदर्शन किया था। उसी दौरान उस स्थान से ‘विरोध प्रदर्शन स्थल’ का दर्जा हटाने की प्रक्रिया भी चल रही थी। यानी सवाल केवल एक आंदोलन का नहीं, बल्कि इस बात का भी है कि राजधानी में प्रदर्शन के लिए तय जगहों की भूमिका क्या होगी।
CJI ने क्या कहा
सुनवाई के दौरान CJI सूर्यकांत ने कहा कि कोई भी किसी जगह पर हमेशा के लिए कब्जा नहीं कर सकता, क्योंकि और भी प्रदर्शनकारी हैं। उन्होंने सवाल उठाया कि अगर एक समूह ही जगह घेरकर बैठा रहेगा तो किसान या वकील कहां जाएंगे। उनके मुताबिक हर किसी को विरोध जताने का अधिकार है, और इस अधिकार का मतलब यह नहीं कि दूसरों के लिए रास्ते ही बंद हो जाएं।
यह टिप्पणी एक संतुलन की ओर इशारा करती है। संविधान शांतिपूर्ण ढंग से एकत्र होने और अपनी बात कहने की आजादी देता है, पर यही संविधान उचित प्रतिबंधों की गुंजाइश भी रखता है। अदालत का संदेश यही दिखता है कि अधिकार तब सार्थक रहता है, जब वह बाकी लोगों के अधिकारों के साथ तालमेल में हो।
व्यापारियों की पीड़ा
व्यापारिक संगठनों ने अदालत को बताया कि प्रदर्शनों की वजह से उन्हें भारी नुकसान उठाना पड़ रहा है। उनके वकील ने दलील दी कि विरोध स्थल के आसपास के इलाकों में करीब 50 लाख लोग रहते हैं। उन्होंने कहा कि सभी दुकानें बंद हैं और मंगलवार को कनॉट प्लेस में कोई दिखाई ही नहीं दे रहा। दिल्ली का कनॉट प्लेस रोजमर्रा के कारोबार का बड़ा केंद्र है। वहां सन्नाटा पसरने का मतलब सिर्फ दुकानदारों की कमाई रुकना नहीं है। इसका असर वहां काम करने वाले कर्मचारियों, छोटे विक्रेताओं और आसपास की पूरी आर्थिक गतिविधि पर पड़ता है। यही वजह है कि व्यापारी अदालत से राहत की उम्मीद लेकर पहुंचे हैं।
आयोजकों को भी बनाना होगा पक्षकार
सुनवाई में एक अहम निर्देश भी आया। कोर्ट ने व्यापारी संगठनों से कहा कि वे ‘एंटी-सीईसी’ विरोध प्रदर्शन के आयोजकों को भी अपनी याचिका में पक्षकार बनाएं। इसका सीधा मतलब है कि आगे की सुनवाई में आयोजकों का पक्ष भी सुना जाएगा, ताकि फैसला एकतरफा न रहे।
केंद्र सरकार की ओर से देश के शीर्ष कानून अधिकारी तुषार मेहता ने कहा कि जो भी व्यक्ति या संगठन विरोध प्रदर्शन का आह्वान करता है, उसे अपने कदमों के नतीजों की जिम्मेदारी भी उठानी चाहिए। उनका तर्क यह था कि प्रदर्शन के लिए लोगों को जुटाने वालों की जवाबदेही तय होनी चाहिए, खासकर तब जब उससे आम जनजीवन और कारोबार प्रभावित हो रहा हो।
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अब नजर इस पर रहेगी कि आयोजक अदालत में क्या पक्ष रखते हैं और सुप्रीम कोर्ट किस तरह का संतुलन तय करता है। एक तरफ नागरिकों का अपनी असहमति जताने का मौलिक अधिकार है, दूसरी तरफ आम लोगों की आवाजाही, दुकानदारों की रोजी-रोटी और सार्वजनिक व्यवस्था का सवाल। हिरासत, पुलिस कार्रवाई, मेट्रो बंदी और इंटरनेट पाबंदी जैसे मुद्दे भी इसी बहस का हिस्सा हैं, जिन पर अदालत का रुख आने वाले दिनों में स्पष्ट होगा। अदालत की टिप्पणी से इतना साफ है कि विरोध का अधिकार सबका है, लेकिन उसका इस्तेमाल इस तरह नहीं होना चाहिए कि दूसरे वर्गों के लिए जगह और मौका ही न बचे।

























