उत्तर प्रदेश के किसानों और आम लोगों के लिए राहत भरी खबर है। प्राकृतिक आपदाओं की मार झेल रहे परिवारों की मुश्किलें कम करने के लिए योगी सरकार ने मुआवजा राशि बढ़ा दी है। नए प्रावधान के तहत आपदा में किसी की जान जाने पर पीड़ित परिवार को अब 8 लाख रुपये की आर्थिक सहायता दी जाएगी। बाढ़, तेज आंधी, ओलावृष्टि और आकाशीय बिजली जैसी आपदाएं हर साल प्रदेश के कई जिलों में तबाही मचाती हैं। इनमें सबसे ज्यादा नुकसान किसानों और ग्रामीण परिवारों को उठाना पड़ता है। कई बार महीनों की मेहनत से तैयार खड़ी फसल कुछ ही घंटों में बर्बाद हो जाती है। ऐसे में सरकारी मदद ही उनके लिए सबसे बड़ा सहारा बनती है। सरकार का यह फैसला इसी सहारे को और मजबूत करने की कोशिश माना जा रहा है।
फसल नुकसान पर बढ़ी मदद
सरकार ने फसल को हुए नुकसान की भरपाई के लिए दी जाने वाली सहायता राशि में भी बढ़ोतरी की है। खेती-किसानी पर निर्भर परिवारों के लिए यह राहत इसलिए अहम है कि फसल खराब होने का असर सीधे उनकी पूरे साल की कमाई पर पड़ता है। बीज, खाद, सिंचाई और मजदूरी पर खर्च करने के बाद जब उपज हाथ से निकल जाती है, तो कर्ज का बोझ बढ़ने लगता है। बढ़ी हुई सहायता राशि से किसानों को इस संकट से उबरने में कुछ मदद मिलेगी। आपदा से नुकसान होने पर प्रभावित व्यक्ति को तुरंत अपने क्षेत्र के लेखपाल, तहसील या जिला प्रशासन को सूचना देनी चाहिए। नुकसान का सर्वे होने के बाद ही निर्धारित प्रक्रिया के तहत सहायता राशि जारी की जाती है। इसलिए समय पर सूचना देना और जरूरी कागजात तैयार रखना फायदेमंद रहता है। कुल मिलाकर, योगी सरकार का यह कदम आपदा से जूझ रहे किसानों, पशुपालकों और आम नागरिकों के लिए एक भरोसा है कि मुश्किल घड़ी में शासन-प्रशासन उनके साथ खड़ा है।
पशुपालकों को भी राहत
ग्रामीण अर्थव्यवस्था में पशुधन की भूमिका किसी से छिपी नहीं है। गाय, भैंस और बैल जैसे बड़े पशु न सिर्फ दूध और खेती के काम आते हैं, बल्कि कई परिवारों की आजीविका की रीढ़ भी होते हैं। इसे ध्यान में रखते हुए सरकार ने आपदा में बड़े पशुओं की मौत पर मिलने वाली सहायता 40 हजार रुपये से बढ़ाकर 50 हजार रुपये कर दी है। यानी पशुपालकों को अब पहले से 10 हजार रुपये ज्यादा मिलेंगे। छोटे पशु पालने वाले परिवारों का भी ख्याल रखा गया है। बकरी, भेड़ और सूअर जैसे पशुओं की मौत होने पर अब 5,500 रुपये की सहायता दी जाएगी। कम जमीन वाले या भूमिहीन परिवारों के लिए बकरी और भेड़ पालन आमदनी का बड़ा जरिया है। ऐसे में यह बढ़ी हुई राशि उन्हें दोबारा अपने पैरों पर खड़े होने का मौका देगी।
क्यों अहम है यह फैसला
किसी अपने को खो देने का दर्द पैसों से कभी पूरा नहीं हो सकता। फिर भी परिवार के कमाने वाले सदस्य की मौत के बाद घर चलाना, बच्चों की पढ़ाई और रोजमर्रा के खर्च जैसी चुनौतियां सामने खड़ी हो जाती हैं। 8 लाख रुपये की सहायता ऐसे समय में परिवार को आर्थिक सुरक्षा देने का काम करेगी। पशुओं और फसलों के नुकसान पर बढ़ी राशि इस बात का संकेत है कि सरकार ग्रामीण जीवन की जमीनी जरूरतों को समझ रही है। जानकारों के मुताबिक बढ़ती महंगाई के दौर में पुरानी दरें नुकसान की भरपाई के लिए नाकाफी साबित हो रही थीं, इसलिए इनमें संशोधन की जरूरत लंबे समय से महसूस की जा रही थी।
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