मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अग्निवीरों के लिए की गई व्यवस्था की भी जानकारी दी। उन्होंने कहा कि सेना में अपनी सेवा पूरी कर लौटने वाले अग्निवीरों को उत्तर प्रदेश पुलिस, कारागार विभाग, वन विभाग और कुछ अन्य अहम संस्थानों में 20 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण दिया गया है। उनका कहना था कि सेना के अनुशासन और प्रशिक्षण में तपकर निकले युवा प्रदेश की पुलिस और शासन व्यवस्था की ताकत बनेंगे। उन्होंने पूर्व सैनिकों के अनुभव को भी प्रदेश के विकास के लिए उपयोगी बताया।

31,700 पूर्व सैनिकों को रोजगार, 647 का सरकारी सेवा में चयन
पूर्व सैनिकों के रोजगार पर बोलते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि वर्ष 2021 में समूह ‘ख’ के पदों पर उनके लिए पांच प्रतिशत आरक्षण लागू किया गया था। पिछले तीन वर्षों में अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के जरिए 647 पूर्व सैनिकों का सरकारी सेवा में चयन हुआ है। सैनिक कल्याण निगम के माध्यम से इस समय करीब 31,700 पूर्व सैनिक रोजगार से जुड़े हैं। उन्होंने यह भी बताया कि पावर कॉरपोरेशन, मेडिकल कॉलेजों और दूसरे महत्वपूर्ण संस्थानों की सुरक्षा का जिम्मा पूर्व सैनिकों को सौंपने का निर्णय हुआ है। नगर निकायों की प्रवर्तन टीमों में भी उनकी तैनाती की जा रही है।
कल्याण योजनाओं के तहत करोड़ों रुपये की मदद
योगी आदित्यनाथ ने बताया कि वर्ष 2017 से अब तक सैनिक कल्याण योजनाओं के अंतर्गत 96 करोड़ 78 लाख रुपये की सहायता दी जा चुकी है। सैनिक पुनर्वास निधि से 15 हजार से अधिक लाभार्थियों को 115 करोड़ रुपये बांटे गए हैं। द्वितीय विश्व युद्ध के पूर्व सैनिकों और उनकी पत्नियों को छह हजार रुपये मासिक पेंशन मिल रही है। कारगिल के शहीदों की वीर नारियों और उनके माता-पिता को भी प्रदेश सरकार हर महीने पेंशन देती है।
किर्की और मोहाली के पैराप्लेजिक केंद्रों में इलाज करा रहे प्रदेश के शत-प्रतिशत दिव्यांग सैनिकों की वार्षिक सहायता बढ़ाकर डेढ़ लाख रुपये कर दी गई है। सैनिकों के बच्चों की पढ़ाई के लिए शिक्षा अनुदान की व्यवस्था है, जिससे 8,600 से ज्यादा बच्चों को फायदा मिला है।
डिफेंस कॉरिडोर से रक्षा उत्पादन में बढ़ रही यूपी की भूमिका
मुख्यमंत्री ने रक्षा उत्पादन के क्षेत्र में प्रदेश की प्रगति का भी उल्लेख किया। उनके अनुसार डिफेंस कॉरिडोर के जरिए उत्तर प्रदेश देश की रक्षा तैयारियों में अहम भागीदार बन रहा है। उन्होंने कहा कि ब्रह्मोस जैसी मिसाइल अब लखनऊ में तैयार हो रही है, जिसने ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान को करारा जवाब दिया। उनका कहना था कि उत्तर प्रदेश अब देश को सिर्फ जवान ही नहीं दे रहा, बल्कि उन जवानों के हाथों में रहने वाले आधुनिक हथियार भी यहीं बन रहे हैं।
स्वदेशी एके-203 राइफल के ज्यादातर पुर्जे लखनऊ और कानपुर में बनते हैं, जबकि इसकी अंतिम असेंबलिंग अमेठी की कोरवा ऑर्डनेंस फैक्ट्री में होती है। कानपुर में एम्युनिशन का उत्पादन भी हो रहा है। सुरक्षा व्यवस्था पर बात करते हुए उन्होंने यूपी-112 से लेकर सीमावर्ती जिलों तक नए कमांड सेंटर बनाए जाने की जानकारी दी। उनके मुताबिक इससे राष्ट्रविरोधी तत्वों, स्लीपर सेल और घुसपैठियों के खिलाफ कार्रवाई और प्रभावी होगी।
मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में अनुच्छेद 370 हटाए जाने और सीमावर्ती इलाकों में बुनियादी ढांचे के विकास का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि देश की सुरक्षा मजबूत करने के साथ-साथ सैनिकों और उनके परिवारों के सम्मान व कल्याण के लिए भी योजनाएं चलाई जा रही हैं।
रैली के दौरान मुख्यमंत्री ने सैनिकों, पूर्व सैनिकों, वीर नारियों और शहीद परिवारों के लिए तीन नई घोषणाएं कीं।
वीरता पुरस्कार की राशि और वार्षिकी दोगुनी
प्रदेश सरकार की ओर से वीरता पदक विजेताओं को मिलने वाली एकमुश्त इनाम राशि और वार्षिकी, दोनों दोगुनी की जाएंगी। इसमें परमवीर चक्र, महावीर चक्र, वीर चक्र, कीर्ति चक्र, शौर्य चक्र और अन्य सैन्य पदकों के विजेता शामिल होंगे। फिलहाल परमवीर चक्र विजेता को 52 लाख रुपये एकमुश्त और 3.12 लाख रुपये सालाना वार्षिकी मिलती है, जिसे अब दोगुना किया जाएगा। कीर्ति चक्र, शौर्य चक्र, सेना मेडल, वायु सेना मेडल और युद्ध सेवा पदकों से सम्मानित जवानों को मिलने वाली सहायता भी इसी तरह बढ़ेगी।
स्टाम्प शुल्क छूट की सीमा 50 लाख रुपये
पूर्व सैनिकों और शहीद सैनिकों के आश्रितों को मकान खरीदने पर स्टाम्प शुल्क में छूट मिलती है। अभी तक यह छूट संपत्ति के पहले 20 लाख रुपये के मूल्यांकन तक ही थी, जो वर्ष 2016-17 में तय हुई थी। अब इस सीमा को बढ़ाकर 50 लाख रुपये किया जाएगा।
शहीद के आश्रित को गृह जनपद या पास के जिले में नौकरी
शहीद सैनिक के परिवार के एक सदस्य को उसके गृह जनपद या पड़ोसी जनपद में नौकरी देने की व्यवस्था की जाएगी। मुख्यमंत्री ने बताया कि सैनिक कल्याण विभाग के जरिए अन्य विभागों और कार्यालयों में खाली पदों की जानकारी जुटाई जाएगी। कोशिश होगी कि शहीद के एक आश्रित को उसके अपने जिले या आसपास उपलब्ध किसी रिक्त पद पर जल्द से जल्द तैनाती मिल जाए।
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सैनिकों के सम्मान का संदेश
मेरठ की इस रैली में मुख्यमंत्री का जोर इस बात पर रहा कि सैनिकों का सम्मान केवल मंचों और भाषणों तक सीमित न रहे, बल्कि उनके परिवारों की जरूरतों में भी दिखे। आवास, रोजगार, पेंशन, शिक्षा और इलाज, इन सभी मोर्चों पर सरकार की योजनाओं का ब्योरा देकर उन्होंने यही संदेश देने की कोशिश की। अब देखना होगा कि नई घोषणाएं जमीन पर कितनी जल्दी उतरती हैं और शहीद परिवारों व पूर्व सैनिकों तक इनका लाभ कैसे पहुंचता है।

























