प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सोमवार को दो दिन की विदेश यात्रा पर फिलीपींस की राजधानी मनीला के लिए रवाना होंगे। इस दौरान वे 23वें भारत-आसियान शिखर सम्मेलन और 21वें पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन में भारत का पक्ष रखेंगे। माना जा रहा है कि इन बैठकों में समुद्री सुरक्षा, क्षेत्रीय स्थिरता और आपसी व्यापार जैसे मुद्दे चर्चा के केंद्र में रहेंगे।

इस बार दोनों शिखर सम्मेलनों की मेजबानी फिलीपींस कर रहा है। आसियान की अध्यक्षता इस साल उसी के पास है, इसलिए पूरे आयोजन की रूपरेखा तय करने में उसकी बड़ी भूमिका रही है। दक्षिण-पूर्व एशिया के दस देशों का यह संगठन भारत के लिए केवल पड़ोसी समूह नहीं, बल्कि उसकी “एक्ट ईस्ट पॉलिसी” की रीढ़ है। यही वजह है कि प्रधानमंत्री की इस यात्रा को कूटनीतिक नज़रिए से काफ़ी महत्वपूर्ण माना जा रहा है।
यह यात्रा ऐसे समय हो रही है, जब हिंद-प्रशांत क्षेत्र में शक्ति-संतुलन तेज़ी से बदल रहा है। समुद्री रास्तों की सुरक्षा, नौवहन की आज़ादी और क्षेत्रीय विवादों पर कई देश चिंता जता चुके हैं। ऐसे में भारत चाहता है कि दक्षिण-पूर्व एशिया के साथ उसके रणनीतिक रिश्ते और गहरे हों। जानकारों का मानना है कि मनीला की यह यात्रा इसी दिशा में एक ठोस कदम साबित हो सकती है।
समुद्री सुरक्षा पर रहेगा खास ज़ोर
भारत और आसियान देशों के बीच समुद्री सहयोग लंबे समय से एजेंडे में रहा है। भारत लगातार खुले, स्वतंत्र और नियमों पर आधारित हिंद-प्रशांत की वकालत करता आया है। उम्मीद है कि शिखर सम्मेलन में भी यह बात मज़बूती से उठेगी कि अंतरराष्ट्रीय क़ानूनों का सम्मान हो और समुद्री विवाद बातचीत से सुलझाए जाएं। पिछले कुछ वर्षों में भारत और फिलीपींस के बीच रक्षा और सुरक्षा सहयोग भी बढ़ा है, इसलिए मेज़बान देश के साथ इस विषय पर विचारों का आदान-प्रदान स्वाभाविक माना जा रहा है।
व्यापार और आर्थिक रिश्तों को नई रफ़्तार की उम्मीद
सुरक्षा के साथ-साथ व्यापार भी इस दौरे का बड़ा पहलू है। आसियान भारत के सबसे बड़े कारोबारी साझेदारों में गिना जाता है। दोनों पक्षों के बीच मौजूदा व्यापार समझौते की समीक्षा और उसे अधिक संतुलित व सरल बनाने की चर्चा पहले से चल रही है। शिखर सम्मेलन के दौरान डिजिटल अर्थव्यवस्था, आपूर्ति श्रृंखला, कनेक्टिविटी और निवेश जैसे विषयों पर भी बातचीत होने की संभावना है।
पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन का महत्व
भारत-आसियान बैठक के बाद प्रधानमंत्री पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन में शामिल होंगे। यह मंच इसलिए ख़ास है, क्योंकि इसमें आसियान के सदस्य देशों के अलावा भारत, चीन, जापान, दक्षिण कोरिया, अमेरिका, रूस, ऑस्ट्रेलिया और न्यूज़ीलैंड जैसे बड़े साझेदार भी एक मेज़ पर आते हैं। ऐसे में क्षेत्रीय सुरक्षा, आर्थिक सहयोग और वैश्विक चुनौतियों पर व्यापक चर्चा का यह एक दुर्लभ अवसर होता है। भारत के लिए यह अपनी प्राथमिकताएं और चिंताएं सीधे कई प्रमुख देशों के सामने रखने का मौका भी है।
भारत की भूमिका पर सबकी नज़र
हाल के वर्षों में आसियान के साथ भारत के संबंध लगातार मज़बूत हुए हैं। व्यापार, शिक्षा, संस्कृति, तकनीक और लोगों के आपसी जुड़ाव के क्षेत्र में सहयोग बढ़ा है। विशेषज्ञों के मुताबिक़ भारत इस मंच के ज़रिए यह संदेश देना चाहता है कि वह क्षेत्र में स्थिरता और संतुलन का भरोसेमंद साझेदार है। मनीला में होने वाली बैठकों में किन समझौतों या घोषणाओं पर सहमति बनती है, इस पर कूटनीतिक हलकों की नज़र टिकी रहेगी।
यह भी पढ़ें-Agra से 2027 का सियासी संदेश देगी सपा? दलित नेताओं को आगे कर अखिलेश का बड़ा दांव
प्रधानमंत्री के कार्यक्रम का ब्योरा और बैठकों के नतीजे आने वाले दिनों में स्पष्ट होंगे। इतना तय है कि दो दिन की यह यात्रा भारत की पूर्व की ओर देखो नीति को नई ऊर्जा दे सकती है। साथ ही यह हिंद-प्रशांत क्षेत्र में भारत की बढ़ती भूमिका को भी रेखांकित करेगी।

























