भारत और दक्षिण-पूर्व एशियाई देशों के रिश्ते आज उस मोड़ पर हैं, जहाँ पुरानी साझा विरासत के साथ भविष्य की तकनीक और रणनीति भी जुड़ चुकी है। 23वें आसियान-भारत शिखर सम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यही बात रखी। उन्होंने कहा कि बीते कुछ वर्षों में भारत की ‘एक्ट ईस्ट पॉलिसी’ ने आसियान के साथ संबंधों को नई गति दी है और उन्हें गहराई भी प्रदान की है।

संस्कृति से आगे नए क्षेत्रों तक
प्रधानमंत्री के अनुसार भारत और आसियान की साझेदारी अब केवल साझा संस्कृति और विरासत तक सीमित नहीं रही। दोनों पक्षों के बीच सहयोग डिजिटल तकनीक, रक्षा और अंतरिक्ष जैसे क्षेत्रों तक फैल गया है। यह बदलाव बताता है कि रिश्तों की बुनियाद इतिहास में है, लेकिन उनकी दिशा आने वाले कल की ओर है। भारत और दक्षिण-पूर्व एशिया का जुड़ाव सदियों पुराना है। व्यापारिक मार्गों, भाषाओं, धार्मिक परंपराओं और कला-स्थापत्य में इसकी झलक आज भी दिखती है। पर आज के दौर में केवल पुरानी यादों के सहारे रिश्ते आगे नहीं बढ़ते। उनके लिए ठोस कार्यक्रम और परस्पर लाभ वाली परियोजनाएँ भी चाहिए, और प्रधानमंत्री के संबोधन में इसी पर ज़ोर दिखा।
लोगों के बीच संपर्क पर जोर
प्रधानमंत्री ने बताया कि वर्ष 2014 से अब तक भारत ने आसियान देशों के साथ आपसी जुड़ाव मजबूत करने के लिए 100 से ज़्यादा पहलें की हैं। इनके अलावा करीब 250 ‘क्विक इम्पैक्ट प्रोजेक्ट्स’ शुरू किए गए हैं। ये छोटी अवधि में पूरी होने वाली परियोजनाएँ हैं, जिनका फायदा स्थानीय समुदायों तक जल्दी पहुँचता है। किसी भी साझेदारी की असली परीक्षा यही होती है कि उसका असर आम लोगों की ज़िंदगी में कितना दिखता है, और इस लिहाज़ से ऐसी परियोजनाओं का महत्व काफ़ी बढ़ जाता है।
कौशल विकास और छात्रवृत्तियाँ
मोदी ने यह भी कहा कि कौशल विकास के लिए 10,000 से अधिक छात्रवृत्तियाँ दी गई हैं। शिक्षा और प्रशिक्षण पर किया गया निवेश लंबे समय में सबसे ज़्यादा फल देता है। जब आसियान देशों के युवा भारत में पढ़ते या प्रशिक्षण लेते हैं, तो वे अपने साथ भारत की समझ और दोस्ती भी लेकर लौटते हैं। यही अनुभव आगे चलकर दोनों पक्षों के बीच भरोसे की मजबूत कड़ी बनता है।
प्रधानमंत्री ने नज़दीकी संबंधों का एक और प्रमाण देते हुए बताया कि भारत और नौ आसियान देशों के बीच अब सीधी उड़ानें चल रही हैं, और पर्यटन भी लगातार बढ़ रहा है। सीधी हवाई कनेक्टिविटी का मतलब सिर्फ़ यात्रा आसान होना नहीं है। इससे व्यापारियों की आवाजाही बढ़ती है, छात्रों और पेशेवरों को नए अवसर मिलते हैं, और पर्यटन से जुड़े कारोबार को भी सहारा मिलता है। दूरी घटती है तो आपसी समझ भी गहरी होती है।
एक्ट ईस्ट पॉलिसी का महत्व
एक्ट ईस्ट पॉलिसी का मकसद भारत को पूर्वी और दक्षिण-पूर्वी एशियाई देशों से आर्थिक, रणनीतिक और सांस्कृतिक स्तर पर जोड़ना है। इसे वर्ष 2014 में नया रूप दिया गया था। इसके पहले की ‘लुक ईस्ट’ नीति का ज़्यादा ध्यान आर्थिक संबंधों पर था, जबकि नई नीति में सक्रिय भागीदारी पर बल दिया गया। इसमें व्यापार और निवेश के साथ संपर्क, सुरक्षा सहयोग और जन-जन के रिश्तों को भी बराबर अहमियत मिली।
आसियान में दक्षिण-पूर्व एशिया के दस देश शामिल हैं और यह क्षेत्र दुनिया की तेज़ी से बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं का केंद्र माना जाता है। भारत के लिए यह इलाका भौगोलिक रूप से करीब है और रणनीतिक रूप से भी महत्वपूर्ण है। ऐसे में आसियान के साथ मजबूत साझेदारी भारत के आर्थिक हितों और क्षेत्रीय स्थिरता, दोनों के लिए लाभकारी मानी जाती है।
डिजिटल, रक्षा और अंतरिक्ष: नए आयाम
प्रधानमंत्री के बयान में डिजिटल, रक्षा और अंतरिक्ष का उल्लेख खास तौर पर ध्यान खींचता है। डिजिटल क्षेत्र में भारत ने बीते वर्षों में जो अनुभव हासिल किया है, उसे साझा करने की गुंजाइश आसियान देशों के साथ काफ़ी है। रक्षा सहयोग से समुद्री सुरक्षा और क्षेत्रीय शांति के साझा लक्ष्य मजबूत होते हैं। वहीं अंतरिक्ष में सहयोग दोनों पक्षों को तकनीकी रूप से आगे ले जा सकता है। इन क्षेत्रों का जुड़ना बताता है कि रिश्ते अब पारंपरिक दायरे से बाहर निकलकर अधिक व्यापक और बहुआयामी हो गए हैं।
मौजूदा वैश्विक माहौल में, जब आपूर्ति शृंखलाओं, तकनीक और सुरक्षा को लेकर अनिश्चितता बनी रहती है, भरोसेमंद क्षेत्रीय साझेदारियों की ज़रूरत और बढ़ जाती है। भारत और आसियान दोनों के सामने यह अवसर है कि वे मौजूदा सहयोग को और ठोस रूप दें। इसके लिए परियोजनाओं को समय पर पूरा करना, संपर्क के साधनों को बढ़ाना और युवाओं तथा कारोबारियों के लिए नए मौके तैयार करना ज़रूरी होगा।
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कुल मिलाकर, प्रधानमंत्री मोदी का संबोधन इस बात की पुष्टि करता है कि भारत आसियान को अपनी विदेश नीति के केंद्र में रखता है। सौ से अधिक पहलें, करीब ढाई सौ त्वरित परियोजनाएँ, दस हज़ार से ज़्यादा छात्रवृत्तियाँ और नौ देशों से सीधी उड़ानें इसी जुड़ाव की ठोस तस्वीर पेश करती हैं। अब नज़र इस पर रहेगी कि यह रफ्तार आने वाले वर्षों में डिजिटल, रक्षा और अंतरिक्ष जैसे क्षेत्रों में कितने ठोस नतीजे देती है।

























