उत्तर प्रदेश में आगामी चुनावी तैयारियों के बीच निर्वाचन आयोग ने प्रदेश की ड्राफ्ट मतदाता सूची जारी कर दी है। मंगलवार, 17 नवंबर को लखनऊ में हुई प्रेस वार्ता में मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवदीप रिणवा ने विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण (SSR)-2027 के तहत तैयार इस सूची के आंकड़े साझा किए। इनके मुताबिक अप्रैल 2026 में प्रकाशित अंतिम सूची की तुलना में प्रदेश के मतदाताओं की संख्या में 18 लाख 84 हजार 113 की बढ़ोतरी हुई है।

कुल कितने मतदाता हैं अब प्रदेश में
ताज़ा सूची के अनुसार उत्तर प्रदेश में मतदाताओं की कुल संख्या 13 करोड़ 58 लाख 68 हजार 905 पहुंच गई है। इसमें 7 करोड़ 38 लाख 58 हजार 510 पुरुष और 6 करोड़ 20 लाख 6 हजार 353 महिला मतदाता हैं। तृतीय लिंग के मतदाताओं की संख्या 4,042 दर्ज की गई है। यह सूची 10 अप्रैल 2026 को जारी अंतिम मतदाता सूची के ठीक 221 दिन, यानी सात महीने सात दिन बाद आई है। उस समय प्रदेश में 13 करोड़ 39 लाख 84 हजार 792 मतदाता थे। इस तरह इन सात महीनों में मतदाता सूची में लगभग 18.84 लाख नए नाम जुड़े हैं।
अप्रैल और नवंबर की सूची में क्या फर्क आया
अप्रैल 2026 की सूची में 7 करोड़ 30 लाख 71 हजार 61 पुरुष, 6 करोड़ 9 लाख 9 हजार 525 महिला और 4,206 तृतीय लिंग के मतदाता थे। दोनों सूचियों की तुलना करने पर कुछ दिलचस्प तस्वीर उभरती है: पुरुष मतदाता: 7 लाख 87 हजार 449 की बढ़ोतरी, महिला मतदाता: 10 लाख 96 हजार 828 की बढ़ोतरी, तृतीय लिंग मतदाता: 164 की कमी

18 से 19 वर्ष के मतदाता: 17 लाख 63 हजार 360 से घटकर 11 लाख 83 हजार 352 रह गए, यानी 5 लाख 80 हजार 8 की गिरावट। साफ है कि कुल बढ़ोतरी में महिलाओं का योगदान सबसे बड़ा रहा है। जितने नए पुरुष मतदाता जुड़े, उनसे करीब तीन लाख ज्यादा महिलाएं सूची में शामिल हुईं।
महिलाओं की भागीदारी बढ़ी, जेंडर रेशियो में सुधार
मतदाता सूची में जेंडर रेशियो अब 840 हो गया है, जो अप्रैल में 834 था। आसान भाषा में कहें तो प्रति एक हजार पुरुष मतदाताओं पर अब 840 महिला मतदाता दर्ज हैं। छह अंक का यह सुधार बड़ा नहीं दिखता, लेकिन इतने विशाल मतदाता आधार में यह बदलाव मायने रखता है। यह संकेत देता है कि महिलाओं के नाम सूची में जुड़वाने की कोशिशें कुछ हद तक रंग लाई हैं। अभी भी महिला और पुरुष मतदाताओं के बीच करीब 1 करोड़ 18 लाख का अंतर बना हुआ है। निर्वाचन आयोग इसी अंतर को कम करने के लिए पात्र महिलाओं को सूची से जोड़ने पर विशेष जोर दे रहा है।
मतदाता सूची का एक और अहम पैमाना ईपी रेशियो (निर्वाचक-जनसंख्या अनुपात) है। यह बताता है कि राज्य की कुल आबादी में कितने लोग मतदाता के रूप में पंजीकृत हैं। उत्तर प्रदेश में यह अनुपात 55.17 से बढ़कर 55.95 हो गया है। यानी सूची में पंजीकरण का दायरा पहले से कुछ बेहतर हुआ है।
18-19 वर्ष वर्ग में गिरावट पर उठे सवाल
इस पूरी कवायद का सबसे ध्यान खींचने वाला आंकड़ा युवा मतदाताओं से जुड़ा है। 18 से 19 साल के मतदाताओं की संख्या 17.63 लाख से घटकर 11.83 लाख रह गई है। यानी करीब 5.80 लाख की कमी आई है।
प्रेस वार्ता में साझा किए गए आंकड़ों में इस गिरावट के कारणों का ब्योरा नहीं दिया गया है। एक संभावित वजह यह हो सकती है कि अप्रैल में जो मतदाता 18-19 वर्ष के दायरे में थे, उनमें से बहुत से अब आयु वर्ग से आगे निकल चुके हों। यह भी संभव है कि नए युवाओं के नाम जुड़ने की रफ्तार अपेक्षा से कम रही हो। असली तस्वीर आने वाले दिनों में आयोग के विस्तृत विश्लेषण या जिलावार आंकड़ों से ही साफ हो पाएगी। फिलहाल इतना तय है कि युवाओं को सूची से जोड़ना आयोग के सामने एक बड़ी चुनौती है।
16 दिसंबर तक है दावे और आपत्ति का मौका
ड्राफ्ट सूची का प्रकाशन प्रक्रिया का अंतिम चरण नहीं, बल्कि बीच का पड़ाव है। 17 नवंबर से 16 दिसंबर तक एक महीने की अवधि में कोई भी व्यक्ति सूची से जुड़े अपने दावे और आपत्तियां दर्ज करा सकता है। इस दौरान तीन तरह के काम हो सकते हैं:
नाम जुड़वाना: इसके लिए फॉर्म-6 भरना होता है। जिन पात्र नागरिकों का नाम सूची में नहीं है, वे इसी फॉर्म से आवेदन करें। नाम हटवाना या आपत्ति दर्ज कराना: इसके लिए फॉर्म-7 का उपयोग होता है। मृत्यु, स्थान परिवर्तन या किसी गलत प्रविष्टि की स्थिति में इसे भरा जा सकता है।
विवरण में सुधार: नाम, पते, उम्र या अन्य जानकारी में गलती हो तो फॉर्म-8 के जरिए संशोधन कराया जा सकता है।
विशेष अभियान के चार दिन तय
आयोग ने लोगों की सुविधा के लिए प्रदेश के सभी मतदान केंद्रों पर विशेष अभियान दिवस भी तय किए हैं। ये अभियान 21 नवंबर, 22 नवंबर, 28 नवंबर और 29 नवंबर को चलाए जाएंगे। इन दिनों बूथ स्तर के अधिकारी मतदान स्थलों पर मौजूद रहेंगे। नागरिक वहां जाकर अपना नाम सूची में देख सकते हैं, फॉर्म जमा कर सकते हैं और अपनी शंकाओं का समाधान करा सकते हैं। जिन लोगों को दफ्तर के समय में समय नहीं मिल पाता, उनके लिए ये चार दिन खास तौर पर उपयोगी साबित हो सकते हैं।
सूची की शुद्धता पर भी जोर
निर्वाचन आयोग का कहना है कि पात्र नागरिकों, खासकर युवाओं और महिलाओं को सूची में शामिल करने के लिए विशेष प्रयास किए जा रहे हैं। इसके साथ ही सूची की प्रविष्टियों की शुद्धता पर भी खास ध्यान दिया जाएगा। यानी सिर्फ संख्या बढ़ाना लक्ष्य नहीं है, बल्कि यह भी सुनिश्चित करना है कि सूची में कोई नाम दोहराया न जाए, किसी की जानकारी गलत न हो और कोई पात्र व्यक्ति छूट न जाए।
आम मतदाता क्या करें
अगर आप उत्तर प्रदेश के मतदाता हैं, तो नीचे दिए कदम आपके काम आ सकते हैं:
ड्राफ्ट सूची में अपना नाम जरूर जांचें। नाम, पिता या पति का नाम, उम्र और पता सही दर्ज है या नहीं, यह भी देखें। अगर घर में कोई सदस्य 18 वर्ष का हो चुका है और उसका नाम नहीं जुड़ा है, तो फॉर्म-6 से आवेदन कराएं। परिवार में किसी की मृत्यु हो चुकी है या कोई स्थायी रूप से कहीं और चला गया है, तो फॉर्म-7 से जानकारी दें। किसी भी प्रकार की त्रुटि होने पर फॉर्म-8 भरकर सुधार कराएं। 16 दिसंबर की अंतिम तारीख का इंतजार न करें। 21, 22, 28 और 29 नवंबर के विशेष अभियान दिवसों का लाभ उठाएं।
सूची किसी भी चुनाव की बुनियाद होती है। सूची जितनी सटीक और समावेशी होगी, मतदान प्रक्रिया उतनी ही निष्पक्ष और भरोसेमंद मानी जाएगी। उत्तर प्रदेश जैसे देश के सबसे बड़े राज्य में, जहां मतदाताओं की संख्या 13.5 करोड़ से ऊपर है, एक-एक नाम की सही प्रविष्टि मायने रखती है। इसलिए ड्राफ्ट सूची के प्रकाशन के बाद मिलने वाला यह एक महीने का समय हर नागरिक के लिए अपनी भागीदारी पक्की करने का मौका है।
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कुल मिलाकर, सात महीनों में करीब 19 लाख नए मतदाताओं का जुड़ना, महिलाओं की बढ़ती हिस्सेदारी और जेंडर रेशियो में सुधार सकारात्मक संकेत हैं। वहीं 18-19 वर्ष वर्ग में आई बड़ी गिरावट आयोग और राजनीतिक दलों दोनों के लिए सोचने का विषय है। अंतिम मतदाता सूची के प्रकाशन तक प्रदेश के नागरिकों की सक्रियता ही तय करेगी कि यह सूची कितनी पूर्ण और सटीक बन पाती है।

























