NewDelhi:करोड़ों के कर्ज वसूली मामले में सुप्रीम कोर्ट सख्त बैंक-उधारकर्ताओं की मिलीभगत पर जताई गंभीर चिंता

जांच की सख्त जरूरत बैंकों और ARC मामलों पर उठे गंभीर सवाल

अधिवक्ता उपाध्याय ने कहा कि यह मामला किसी एक घटना तक सीमित नहीं है, बल्कि यह एक बड़े पैटर्न का सिर्फ छोटा सा हिस्सा है। उन्होंने दावा किया कि याचिकाकर्ता बैंकों, एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनियों (ARC) और कर्जदारों के बीच कथित मिलीभगत की जांच की मांग कर रहे हैं। पीठ ने भी एआरसी के कामकाज की गहन जांच की आवश्यकता पर जोर दिया। मामले की अगली सुनवाई चार सप्ताह बाद तय की गई है। यह याचिका अधिवक्ता अश्विनी कुमार दुबे के माध्यम से दायर की गई है, जिसमें एआरसी, सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों और नोएडा स्थित एक इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी से जुड़े कथित बैंकिंग घोटाले की जांच की मांग की गई है। इसने केंद्र को निर्देश देने की मांग की है कि वह ‘आरबीआई, एसईबीआई, गंभीर धोखाधड़ी जांच कार्यालय (एसएफआईओ), ईडी और सीबीआई के अधिकारियों सहित एक न्यायिक आयोग या विशेषज्ञ समिति का गठन करे, जो परिसंपत्ति पुनर्निर्माण कंपनियों (एआरसी) द्वारा सुगम बनाए गए कॉर्पोरेट और बैंकिंग धोखाधड़ी की जांच करे’। याचिका के अनुसार, बुनियादी ढांचा निर्माण कंपनी ने 2012 और 2015 के बीच भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई) के नेतृत्व वाले सात बैंकों के एक संघ से लगभग 912 करोड़ रुपये के कर्ज प्राप्त किए थे। इसमें आरोप लगाया गया कि 2018 में किए गए एक फोरेंसिक ऑडिट में ऐसे सबूत मिले हैं जिनसे पता चलता है कि 902 करोड़ रुपये से अधिक की रकम शेल कंपनियों, गैर-मौजूद विक्रेताओं, अघोषित बैंक खातों और संदिग्ध धोखाधड़ी वाले लेनदेन के माध्यम से डायवर्ट की गई थी।