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UP Panchayat Election 2026: उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनावों की स्थिति अभी स्पष्ट नहीं है, लेकिन वर्तमान परिस्थितियों को देखते हुए यह संभावना बढ़ गई है कि चुनाव विधानसभा चुनाव के बाद हो सकते हैं। यदि ऐसा होता है, तो ग्राम प्रधानों को प्रशासक के रूप में छह महीने का एक और कार्यकाल मिल सकता है, जिससे वे कुछ और समय तक पंचायतों की कमान संभाल सकते हैं।
उत्तर प्रदेश में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव अप्रैल 2026 में प्रस्तावित थे, जिनमें ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत और जिला पंचायत के चुनाव शामिल हैं। लेकिन समय पर चुनाव नहीं हो सके, और 26 मई 2026 को ग्राम प्रधानों का पांच साल का कार्यकाल पूरा हो गया। इसके बाद पंचायतीराज विभाग ने मौजूदा प्रधानों को छह महीने के लिए प्रशासक नियुक्त कर दिया, जो नवंबर में पूरा होने वाला है। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि नवंबर तक पंचायत चुनाव की प्रक्रिया पूरी हो पाएगी या नहीं।
पंचायत चुनाव में आरक्षण तय करने की प्रक्रिया इस बार पिछड़ा वर्ग के आंकड़ों और सर्वे से जुड़ी हुई है। इसके लिए प्रदेश सरकार ने मई में समर्पित पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन किया था। आयोग को प्रदेश के अलग-अलग जिलों में जाकर स्थिति का जायजा लेना है और पंचायत चुनाव में पिछड़ा वर्ग आरक्षण को लेकर अपनी सिफारिश सरकार को देनी है। आयोग के सामने सबसे बड़ी चुनौती समय की है, क्योंकि उसे प्रदेश के सभी 75 जिलों का दौरा करना है। 17 अगस्त तक 22 जिलों में ही आयोग का भ्रमण पूरा हो पाया था, और अभी 50 से ज्यादा जिलों में काम बाकी है।
आयोग से जुड़े सूत्रों के मुताबिक, सभी जिलों का दौरा करने, जरूरी जानकारी जुटाने और उसका अध्ययन करने में समय लगेगा। ऐसे में आयोग की रिपोर्ट नवंबर-दिसंबर तक सरकार को मिलने की संभावना जताई जा रही है। अगर रिपोर्ट दिसंबर के आसपास आती है, तो उसके बाद आरक्षण की प्रक्रिया पूरी करनी होगी, जिसमें समय लगेगा। इसलिए नवंबर में मौजूदा प्रशासक व्यवस्था खत्म होने तक चुनाव कराना मुश्किल नजर आ रहा है।
पंचायत चुनाव को लेकर अब विधानसभा चुनाव का कार्यक्रम भी चर्चा में आ गया है। अगर पंचायत चुनाव नवंबर तक नहीं हो पाए तो सरकार को पंचायतों के संचालन के लिए आगे की व्यवस्था करनी होगी। एक संभावना यह है कि ग्राम प्रधानों को प्रशासक के रूप में छह महीने का एक और कार्यकाल दिया जाए, जिससे पंचायतों का कामकाज चलता रहेगा और सरकार को चुनाव की तैयारी के लिए अतिरिक्त समय मिल जाएगा। हालांकि, अभी यह तय नहीं है कि सरकार आगे क्या व्यवस्था करेगी।
समर्पित पिछड़ा वर्ग आयोग के सामने फिलहाल सबसे बड़ा काम सभी जिलों का दौरा पूरा करना है। 17 अगस्त तक 22 जिलों का भ्रमण पूरा होने के बाद भी 50 से अधिक जिले बाकी हैं। आयोग को इन जिलों से जुड़ी जानकारी जुटानी है और उसके आधार पर पंचायतों में पिछड़ा वर्ग आरक्षण को लेकर अपनी सिफारिश तैयार करनी है। इसके बाद सरकार के स्तर पर आगे की प्रक्रिया शुरू होगी। इसलिए पंचायत चुनाव की तारीख तय होने से पहले कई चरण पूरे होने बाकी हैं।
प्रदेश में विधानसभा चुनाव भी आने वाले हैं। अगर पिछड़ा वर्ग आयोग की रिपोर्ट साल के आखिर में आती है और आरक्षण की प्रक्रिया में भी समय लगता है, तो पंचायत चुनाव का शेड्यूल विधानसभा चुनाव के आसपास या उसके बाद खिसक सकता है। फिलहाल इतना तय है कि पंचायत चुनाव नवंबर तक कराना चुनौतीपूर्ण दिख रहा है। आयोग की रिपोर्ट में देरी होती है तो चुनाव और आगे बढ़ सकते हैं। ऐसी स्थिति में ग्राम पंचायतों के संचालन के लिए प्रशासक व्यवस्था को बढ़ाने का फैसला लिया जा सकता है। हालांकि, छह महीने के अतिरिक्त कार्यकाल या पंचायत चुनाव को विधानसभा चुनाव के बाद कराने को लेकर सरकार की ओर से अभी अंतिम घोषणा नहीं हुई है।
