Amit Shah in Arunachal: केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री Amit Shah रविवार को अरुणाचल प्रदेश में रहे। उनका यह दौरा ऐसे वक्त पर हुआ है, जब राज्य में प्रस्तावित बांध परियोजना को लेकर लोग सड़कों पर उतरकर अपनी नाराजगी जता रहे हैं। इसके बावजूद शाह का पूरा जोर सीमावर्ती इलाकों के विकास और वहां बसे लोगों की बेहतर होती जिंदगी पर रहा।
सीमा के गांवों में थमा पलायन
एक सहकारी कार्यक्रम को संबोधित करते हुए Shah ने कहा कि चीन की सीमा से लगे 40 गांवों में आबादी बढ़ी है और लोगों का पलायन रुक गया है। उनके मुताबिक इसकी बड़ी वजह यह है कि इन इलाकों में रोजगार के मौके, स्वास्थ्य सेवाएं और दूसरी बुनियादी सुविधाएं पहले से बेहतर हुई हैं। इस मुद्दे की समीक्षा उन्होंने शनिवार को ही की थी। शाह ने कहा कि उन्हें इस बात की खुशी है कि लोग चीन की सीमा से सटे सभी 40 गांवों में वापस लौटने लगे हैं।
सीमावर्ती गांवों की सबसे बड़ी चुनौती लंबे समय से पलायन रही है। कठिन भौगोलिक हालात, सीमित साधन और रोजगार की कमी के कारण कई परिवार बेहतर जीवन की तलाश में मैदानी इलाकों या शहरों का रुख कर लेते थे। खाली होते गांव सुरक्षा के लिहाज से भी चिंता की बात माने जाते हैं, क्योंकि सीमा पर बसी आबादी को सुरक्षा बलों की “आंख और कान” की तरह देखा जाता है। ऐसे में आबादी का बढ़ना और लोगों का लौटना सरकार के लिए एक अहम उपलब्धि है।
वाइब्रेंट विलेज कार्यक्रम के तहत नई घोषणाएं
सम्मेलन के दौरान Amit Shah ने केंद्र सरकार के ‘वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम’ के तहत कई विकास परियोजनाओं की घोषणा की। इस कार्यक्रम का मकसद सीमावर्ती गांवों को सड़क, बिजली, संचार, पर्यटन और आजीविका के साधनों से जोड़ना है, ताकि वहां के लोग अपने ही गांव में सम्मानजनक जीवन जी सकें।
सेना और ITBP खरीदेंगे स्थानीय सहकारी समितियों से सामान
इस मौके पर शाह ने एक और अहम फैसले की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि केंद्र ने सेना और भारत-तिब्बत सीमा पुलिस (ITBP) को निर्देश दिया है कि वे सीमावर्ती गांवों में अपनी जरूरत का सामान शहरों से मंगाने के बजाय स्थानीय सहकारी समितियों से खरीदें।
इस फैसले के दो सीधे फायदे दिखते हैं। पहला, गांव की सहकारी समितियों को नियमित और भरोसेमंद ग्राहक मिलेंगे, जिससे स्थानीय किसानों, बुनकरों और छोटे उत्पादकों की आमदनी बढ़ सकती है। दूसरा, गांववासियों और सुरक्षा बलों के बीच रोजमर्रा का लेन-देन बढ़ेगा, जिससे आपसी भरोसा और रिश्ते मजबूत होंगे। शाह के अनुसार, इसी वजह से यह कदम उठाया गया है।
Amit Shah के दौरे का व्यापक संदर्भ
मीडिया रिपोर्टों के अनुसार Amit Shah का यह दो दिवसीय दौरा 21 और 22 नवंबर के लिए तय था। इसमें विकास परियोजनाओं की समीक्षा, राज्य सरकार के साथ गृह मंत्रालय से जुड़े विषयों पर बैठकें और पुलिस से जुड़े समारोह शामिल थे। 22 नवंबर के कार्यक्रमों में ‘अरुणाचल प्रदेश सहकारिता विजन डॉक्यूमेंट 2047’ का अनावरण, सहकारिता पुरस्कार समारोह और सरस मेले का उद्घाटन शामिल बताया गया है। इसके अलावा इटानगर के होलोंगी में राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल (NDRF) की 12वीं बटालियन के परिसर का उद्घाटन भी कार्यक्रम में था।
मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने दौरे से पहले बताया था कि बैठकों में विकास की प्राथमिकताओं, आंतरिक सुरक्षा और प्रस्तावित सियांग अपर मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट (SUMP) को लेकर जनता की चिंताओं पर चर्चा होगी।
बांध पर विरोध क्यों अहम है
सियांग क्षेत्र में प्रस्तावित बांध को लेकर स्थानीय स्तर पर विरोध की खबरें लगातार आती रही हैं। ऐसे प्रदर्शनों में आमतौर पर जमीन, आजीविका, विस्थापन और पर्यावरण पर पड़ने वाले असर को लेकर आशंकाएं उठाई जाती हैं। दूसरी ओर, सरकार का पक्ष यह रहता है कि ऐसी परियोजनाएं ऊर्जा, जल प्रबंधन और राष्ट्रीय हितों के लिहाज से जरूरी हैं। इस ताजा दौरे में Amit Shah के सार्वजनिक संबोधन का केंद्र सीमावर्ती गांवों का विकास और सहकारिता रहा, जबकि बांध को लेकर चल रहे विरोध पर आगे की स्थिति आने वाले दिनों में साफ होगी।
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अगर सीमावर्ती गांवों में रोजगार, इलाज और बुनियादी सुविधाएं टिकाऊ ढंग से बेहतर होती हैं, तो पलायन पर रोक का असर लंबे समय तक दिख सकता है। सहकारी समितियों से सुरक्षा बलों की सीधी खरीद इस दिशा में एक व्यावहारिक कदम मानी जा सकती है। हालांकि बड़ी परियोजनाओं पर स्थानीय लोगों का भरोसा जीतना भी उतना ही जरूरी होगा, क्योंकि विकास की कोई भी योजना तभी सफल होती है जब उसमें वहां के लोगों की सहमति और भागीदारी हो।

























