नई दिल्ली: कांग्रेस नेता सोनिया गांधी से जुड़े एक पुराने विवाद पर दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने बुधवार को अहम आदेश दिया। अदालत ने दिल्ली पुलिस से एक्शन टेकन रिपोर्ट (एटीआर) तलब की है। मामला इस आरोप से जुड़ा है कि सोनिया गांधी का नाम भारतीय नागरिकता मिलने से पहले ही मतदाता सूची में दर्ज कर लिया गया था। इस प्रकरण की अगली सुनवाई 28 नवंबर को होगी।
यह निर्देश मजिस्ट्रेट कोर्ट ने शिकायतकर्ता विकास त्रिपाठी की याचिका पर दिया। त्रिपाठी चाहते हैं कि सोनिया गांधी के खिलाफ प्राथमिकी (एफआईआर) दर्ज हो। उनका कहना है कि मतदाता सूची में नाम जुड़वाने की प्रक्रिया में नियमों की अनदेखी हुई, इसलिए पुलिस को मामले की जांच करनी चाहिए।
एटीआर वह रिपोर्ट होती है जिसमें पुलिस बताती है कि किसी शिकायत पर उसने अब तक क्या कदम उठाए और क्या नतीजा निकला। अदालत ने यही रिपोर्ट मांगकर साफ कर दिया है कि वह इस शिकायत को हल्के में नहीं ले रही।
पहले खारिज हुई थी शिकायत
इस शिकायत का रास्ता सीधा नहीं रहा है। त्रिपाठी की शिकायत पहले अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (एसीजेएम) वैभव चौरसिया के सामने आई थी। उन्होंने 11 सितंबर 2025 को इसे खारिज कर दिया था। इससे असंतुष्ट होकर त्रिपाठी ने सेशन कोर्ट में रिवीजन याचिका दायर की।
सेशन कोर्ट में उन्हें राहत मिली। 21 सितंबर को सेशन कोर्ट ने एसीजेएम का आदेश रद्द कर दिया और मजिस्ट्रेट को निर्देश दिया कि वह शिकायत पर नए सिरे से विचार करे। अदालत ने यह भी कहा कि फैसला शिकायतकर्ता और दिल्ली पुलिस, दोनों का पक्ष सुनने के बाद तर्कसंगत आदेश के रूप में दिया जाए।
सेशन कोर्ट की तल्ख टिप्पणी
जज विशाल गोगने ने अपने विस्तृत आदेश में मजिस्ट्रेट के फैसले पर कड़ी टिप्पणी की थी। उनके मुताबिक वह आदेश विकृत और अनुचित था। उन्होंने यह भी कहा कि उसमें इस बुनियादी सवाल पर कोई बात नहीं की गई कि सोनिया गांधी के खिलाफ संज्ञेय अपराध बनता है या नहीं।
संज्ञेय अपराध वे होते हैं जिनमें पुलिस बिना अदालत की अनुमति के भी जांच शुरू कर सकती है। किसी शिकायत में ऐसा अपराध दिखता है या नहीं, यह तय करना प्राथमिकी की मांग वाले मामलों का केंद्रीय सवाल होता है। सेशन कोर्ट का मानना था कि निचली अदालत ने इसी पहलू को नजरअंदाज कर दिया।
शिकायतकर्ता के अनुसार सोनिया गांधी का नाम 1980 में नई दिल्ली निर्वाचन क्षेत्र की मतदाता सूची में शामिल किया गया था। उनका दावा है कि सोनिया गांधी अप्रैल 1983 में भारतीय नागरिक बनीं, यानी नागरिकता मिलने से लगभग तीन साल पहले उनका नाम सूची में आ चुका था।
आरोप के मुताबिक घटनाक्रम इस तरह रहा
1980 में नाम मतदाता सूची में जोड़ा गया।
1982 में नाम सूची से हटा दिया गया।
1983 में नाम दोबारा सूची में दर्ज किया गया।
त्रिपाठी का तर्क है कि मतदाता बनने की पहली शर्त भारतीय नागरिकता है। इसलिए जिस समय नाम जुड़ा, उस समय यह पात्रता पूरी नहीं होती थी। उनका कहना है कि इस पूरे मामले की जांच जरूरी है। होगी या नहीं, यह फैसला आगे की सुनवाई और पुलिस की रिपोर्ट देखने के बाद ही होगा। इस खबर में दिए गए आरोप शिकायतकर्ता के हैं, और इन पर सोनिया गांधी या उनके पक्ष की ओर से कोई प्रतिक्रिया यहां उपलब्ध नहीं है।
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अब सबकी नजर 28 नवंबर की सुनवाई पर रहेगी। उस दिन दिल्ली पुलिस की रिपोर्ट अदालत के सामने होगी, जिसके आधार पर मजिस्ट्रेट तय करेंगे कि मामला किस दिशा में जाएगा। सेशन कोर्ट के निर्देश के अनुसार उन्हें अब सभी पक्षों को सुनकर कारण सहित आदेश देना है। यह मामला कानूनी के साथ राजनीतिक रूप से भी संवेदनशील है, क्योंकि इसमें देश के प्रमुख विपक्षी दल की वरिष्ठ नेता का नाम जुड़ा है। फिलहाल कानूनी प्रक्रिया शुरुआती चरण में है और अंतिम निष्कर्ष के लिए अदालत के अगले आदेश का इंतजार करना होगा।
























