सहारनपुर: न्याय की राह में कितना भी समय लगे, अंत में उसकी जीत होती है। Deoband में करीब 11 साल पहले एक महिला से हुए सामूहिक दुष्कर्म के मामले में अदालत का फैसला आया है। फास्ट ट्रैक कोर्ट द्वितीय ने तत्कालीन थानाध्यक्ष ब्रजमोहन यादव और उपनिरीक्षक वेदपाल सिंह को दोषी करार दिया है। सजा पर फैसला 6 नवंबर को सुनाया जाएगा।
फैसला सुनाए जाने के तुरंत बाद दोनों दोषियों को अदालत परिसर से ही पुलिस हिरासत में ले लिया गया और जेल भेज दिया गया। जिस वर्दी पर कानून की रक्षा की जिम्मेदारी थी, उसी के दो अफसरों का कठघरे में खड़ा होना और फिर जेल पहुंचना इलाके में चर्चा का विषय बना हुआ है।
यह घटना 6 अगस्त 2015 की है। महिला के पति को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया था। पति के बारे में जानकारी लेने के लिए वह देवबंद थाने पहुंची। आरोप है कि वहां तत्कालीन थानाध्यक्ष समेत चार पुलिसकर्मियों ने उसके साथ सामूहिक दुष्कर्म किया।
जिस जगह लोग मदद की उम्मीद लेकर जाते हैं, वहीं एक पीड़ित महिला पर इतना गंभीर आरोप लगना अपने आप में झकझोर देने वाला था। लेकिन शुरुआत में पीड़िता को पुलिस से राहत नहीं मिली। आरोपी खुद पुलिस के लोग थे, इसलिए महिला को स्थानीय स्तर पर न्याय की उम्मीद कम ही दिखी।
हाईकोर्ट के हस्तक्षेप से दर्ज हुआ मुकदमा (Deoband)
पुलिस से निराश होकर पीड़िता ने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया। अदालत के हस्तक्षेप के बाद ही इस मामले में मुकदमा दर्ज हो सका। यही इस केस का पहला बड़ा मोड़ था, क्योंकि इसके बिना जांच शुरू होना भी मुश्किल था।
बाद में जांच सीबीसीआईडी को सौंपी गई। लेकिन जांच पूरी करने के बाद एजेंसी ने मामले में फाइनल रिपोर्ट लगा दी। आम तौर पर फाइनल रिपोर्ट का मतलब होता है कि जांच करने वाली एजेंसी को आरोप साबित करने लायक पर्याप्त सबूत नहीं मिले। कई पीड़ित ऐसी स्थिति में थककर बैठ जाते हैं, पर इस मामले में ऐसा नहीं हुआ।
फाइनल रिपोर्ट को दी चुनौती
पीड़िता ने सीबीसीआईडी की फाइनल रिपोर्ट को अदालत में चुनौती दी। यही फैसला आगे चलकर मामले को सुनवाई तक ले गया। इसके बाद अदालत में लंबी सुनवाई चली। गवाहों के बयान दर्ज हुए और दोनों पक्षों की दलीलें सुनी गईं।
पीड़िता की ओर से पैरवी करने वाले अधिवक्ता राजीव तोमर के अनुसार, सुनवाई और गवाहों के बयानों के आधार पर अदालत ने दो आरोपियों को दोषी ठहराया है। उन्होंने बताया कि यह फैसला लंबे संघर्ष का नतीजा है।
पीड़िता ने जताया संतोष, की फांसी की मांग
फैसले के बाद पीड़िता ने संतोष जताया। उनका कहना है कि इतने वर्षों की लड़ाई के बाद अदालत ने उनकी बात को सही माना है। साथ ही उन्होंने मांग की है कि दोषियों को फांसी की सजा दी जाए। अब सबकी निगाहें 6 नवंबर पर टिकी हैं, जब अदालत यह तय करेगी कि दोषियों को क्या सजा मिलेगी।
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सजा पर फैसला आने के बाद भी कानूनी प्रक्रिया यहीं खत्म नहीं होगी। आम तौर पर दोषी ठहराए गए लोगों के पास ऊपरी अदालत में अपील का अधिकार होता है। इसलिए यह देखना बाकी है कि निचली अदालत की सजा के बाद आगे क्या होता है।
इस मामले ने एक बार फिर यह सवाल उठाया है कि जब आरोप पुलिसकर्मियों पर हों, तो पीड़ित को न्याय पाने में कितनी मुश्किलें आती हैं। जांच एजेंसी की रिपोर्ट के बावजूद अदालत ने सुनवाई के बाद दोषसिद्धि का फैसला दिया, और यही इस केस को खास बनाता है। फिलहाल दोनों दोषी जेल में हैं और अदालत के अंतिम फैसले का इंतजार है। पीड़िता और उनके परिवार के लिए कल का दिन बेहद अहम होगा, क्योंकि 11 साल की लंबी लड़ाई का आखिरी पड़ाव सजा के रूप में सामने आएगा।
























