नई दिल्ली: उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2027 की आहट के साथ ही कांग्रेस ने अपनी रणनीति को जमीन पर उतारना शुरू कर दिया है। दिल्ली में हुई बैठक के बाद पार्टी ने उत्तर प्रदेश समेत पांच राज्यों के लिए स्क्रीनिंग कमेटियों का गठन कर दिया है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने इन समितियों की घोषणा की, जो तत्काल प्रभाव से लागू हो गई हैं। यूपी की कमेटी में अजय माकन, असलम शेख और बी.वी. श्रीनिवास को जगह दी गई है। इस फैसले को राजनीतिक गलियारों में चुनावी तैयारियों की तेज होती रफ्तार के संकेत के रूप में देखा जा रहा है।
यूपी में तीन बड़े चेहरों पर भरोसा
उत्तर प्रदेश देश की राजनीति में सबसे अहम राज्यों में गिना जाता है। यहां की सियासी हलचल का असर राष्ट्रीय राजनीति तक पहुंचता है। ऐसे में कांग्रेस ने राज्य की जिम्मेदारी अनुभवी और संगठन की समझ रखने वाले नेताओं को सौंपी है।
अजय माकन लंबे समय से पार्टी के संगठनात्मक कामकाज में सक्रिय रहे हैं और कई अहम मौकों पर नेतृत्व का भरोसा उन्हें मिला है। असलम शेख महाराष्ट्र की राजनीति से आते हैं और जमीनी राजनीति में उनकी पहचान है। बी.वी. श्रीनिवास भारतीय युवा कांग्रेस के अध्यक्ष रह चुके हैं और युवाओं के बीच पार्टी का चेहरा माने जाते रहे हैं। इन तीनों नामों के साथ कांग्रेस ने अनुभव और युवा ऊर्जा का संतुलन साधने की कोशिश की है।
आखिर क्या करती है स्क्रीनिंग कमेटी?
आम लोगों के मन में यह सवाल उठ सकता है कि स्क्रीनिंग कमेटी की भूमिका क्या होती है। दरअसल, चुनाव से पहले उम्मीदवारों के चयन की प्रक्रिया में यह समिति पहली और बेहद अहम कड़ी होती है। राज्य इकाई से आए दावेदारों के नामों की जांच-पड़ताल की जाती है, उनकी जमीनी पकड़, छवि और जीतने की क्षमता को परखा जाता है। इसके बाद चुने हुए नाम आगे की प्रक्रिया के लिए भेजे जाते हैं, जहां अंतिम फैसला लिया जाता है। यानी टिकट बंटवारे की पूरी कवायद में इस कमेटी की भूमिका निर्णायक मानी जाती है।
कांग्रेस की ओर से जारी आदेश के मुताबिक इन कमेटियों में कुछ पदाधिकारी पदेन सदस्य होंगे। इनमें एआईसीसी के महासचिव या संबंधित राज्य के प्रभारी, प्रदेश कांग्रेस कमेटी (पीसीसी) के अध्यक्ष और कांग्रेस विधायक दल (सीएलपी) के नेता शामिल हैं। इसके अलावा संबंधित राज्यों के महासचिव या प्रभारी से जुड़े एआईसीसी सचिव भी सदस्य रहेंगे। इस ढांचे से साफ है कि पार्टी ने केंद्रीय नेतृत्व और राज्य इकाई के बीच तालमेल बनाए रखने पर जोर दिया है।
उत्तराखंड और पंजाब की जिम्मेदारी किसे?
उत्तराखंड के लिए दीपा दासमुंशी को स्क्रीनिंग कमेटी का चेयरपर्सन बनाया गया है। अनिल चौधरी और पाल भाई अंबालिया को सदस्य की जिम्मेदारी दी गई है। पंजाब में डॉ. सिरिवेल्ला प्रसाद को चेयरपर्सन नियुक्त किया गया है। उनके साथ सचिन सावंत और निवेदित अल्वा कमेटी के सदस्य होंगे। पंजाब में चुनावी मुकाबला हमेशा से दिलचस्प रहा है। ऐसे में कांग्रेस ने वहां भी अपनी तैयारी का संकेत दे दिया है।
गोवा और मणिपुर में भी नए नाम
गोवा के लिए कांग्रेस ने के.जे. जॉर्ज को स्क्रीनिंग कमेटी का चेयरपर्सन बनाया है। सतेज डी. पाटिल और शशि पारंबिल इसके सदस्य होंगे। मणिपुर में बी.एम. संदीप को चेयरपर्सन की जिम्मेदारी दी गई है। हिबी ईडन और राजेश ठाकुर को कमेटी में सदस्य बनाया गया है। छोटे राज्यों में भी कमेटियों का गठन बताता है कि पार्टी किसी भी राज्य को हल्के में नहीं ले रही।
चुनावी तैयारी में तेजी का संकेत
राजनीतिक जानकारों का मानना है कि चुनाव में अभी वक्त है, फिर भी कांग्रेस ने समय रहते कमेटियां बनाकर संगठन को सक्रिय करने की कोशिश की है। उम्मीदवार चयन की प्रक्रिया जितनी जल्दी शुरू होती है, उम्मीदवारों को क्षेत्र में काम करने और जनता से जुड़ने का उतना ही अधिक मौका मिलता है। यह पहल इसी सोच की ओर इशारा करती है।
उत्तर प्रदेश में कांग्रेस के लिए चुनौतियां कम नहीं हैं। यहां पार्टी को संगठन को मजबूत करना है और बूथ स्तर तक कार्यकर्ताओं को सक्रिय करना है। इसके अलावा उसे मतदाताओं के बीच अपनी जगह फिर से बनानी है। ऐसे में स्क्रीनिंग कमेटी का काम सिर्फ नाम तय करना नहीं, बल्कि सही चेहरों को सामने लाना भी है।
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अब सबकी नजर इस पर रहेगी कि ये कमेटियां कब से अपना काम शुरू करती हैं और राज्यों में दावेदारों के नामों पर मंथन कैसे आगे बढ़ता है। यूपी में पार्टी की रणनीति, गठबंधन को लेकर संभावित चर्चाएं और उम्मीदवारों के चयन का तरीका आने वाले दिनों में सुर्खियों में रहेंगे। फिलहाल इतना तय है कि कांग्रेस ने चुनावी बिसात बिछाने की शुरुआत कर दी है।

























