नई दिल्ली: राजधानी में भूजल के मनमाने इस्तेमाल पर रोक लगाने की कोशिशों के बीच राष्ट्रीय हरित अधिकरण (एनजीटी) ने कड़ा रुख अपनाया है। अधिकरण ने दिल्ली के 53 होटलों और गेस्ट हाउसों के खिलाफ तुरंत कार्रवाई करने का निर्देश दिया है। इन प्रतिष्ठानों ने अपने बोरवेल पर डिजिटल वाटर फ्लो मीटर और पाइजोमीटर लगाने का आदेश नहीं माना।
आखिर क्या है पूरा मामला
यह मामला राजधानी में भूजल निकासी की निगरानी से जुड़ा है। नियमों के मुताबिक जो प्रतिष्ठान बोरवेल से पानी निकालते हैं, उन्हें निकासी की मात्रा और जलस्तर की जानकारी दर्ज करने वाले उपकरण लगवाने होते हैं। इसी व्यवस्था के तहत होटलों और गेस्ट हाउसों से डिजिटल वाटर फ्लो मीटर और पाइजोमीटर लगवाने को कहा गया था।
कई प्रतिष्ठानों ने इस निर्देश को गंभीरता से नहीं लिया। सुनवाई के दौरान एनजीटी की पीठ ने पाया कि दिल्ली जल बोर्ड (डीजेबी) के बार-बार कहने के बावजूद ये होटल और गेस्ट हाउस उपकरण लगाने से बचते रहे। इसी लापरवाही को देखते हुए अधिकरण ने सख्त आदेश दिया।
जल बोर्ड की रिपोर्ट में क्या सामने आया
सुनवाई के दौरान पीठ ने दिल्ली जल बोर्ड की ओर से 2 सितंबर 2026 को दाखिल अनुपालन रिपोर्ट का संज्ञान लिया। रिपोर्ट के अनुसार, जल बोर्ड ने राजधानी के कुल 555 होटलों और गेस्ट हाउसों की जांच की थी। इस जांच में 123 प्रतिष्ठान नियमों का पालन न करने वालों की श्रेणी में मिले।
यानी जांच में आए हर चार में से एक से ज्यादा प्रतिष्ठान ऐसे थे, जिन्होंने जरूरी उपकरण नहीं लगवाए थे। अधिकरण ने साफ कहा कि जल बोर्ड द्वारा बार-बार ध्यान दिलाए जाने के बाद भी इन प्रतिष्ठानों ने डिजिटल वाटर मीटर या पाइजोमीटर नहीं लगवाए। इसके बाद पीठ ने 53 गैर-अनुपालन करने वाले प्रतिष्ठानों पर तत्काल कार्रवाई का निर्देश दिया।
ये दोनों उपकरण इतने जरूरी क्यों हैं
आम लोगों के लिए डिजिटल वाटर फ्लो मीटर और पाइजोमीटर नाम थोड़े अनजाने हो सकते हैं, लेकिन भूजल प्रबंधन में इनकी भूमिका बहुत बड़ी है। डिजिटल वाटर फ्लो मीटर बोरवेल से निकलने वाले पानी की मात्रा को सटीक रूप से दर्ज करता है। इससे पता चलता है कि कोई होटल या गेस्ट हाउस कितना पानी जमीन से खींच रहा है। मीटर न होने पर यह हिसाब सिर्फ अंदाजे पर टिका रहता है, जिससे जरूरत से ज्यादा पानी निकालने वालों को पकड़ना मुश्किल हो जाता है।
पाइजोमीटर जमीन के भीतर पानी का स्तर मापने में काम आता है। इसकी मदद से अधिकारी देख सकते हैं कि किसी इलाके में जलस्तर कितनी तेजी से गिर रहा है और कहीं भूजल का दोहन खतरनाक सीमा तक तो नहीं पहुंच रहा। दोनों उपकरण मिलकर निगरानी की पूरी तस्वीर बनाते हैं। इनके बिना नीतियां और नियम कागजों तक सिमट जाते हैं।
राजधानी के लिए क्यों बड़ी है भूजल की चिंता
दिल्ली की आबादी लगातार बढ़ रही है और पानी की मांग भी उसी रफ्तार से बढ़ रही है। सतही स्रोत यह जरूरत पूरी नहीं कर पाते, इसलिए बड़ी संख्या में लोग और व्यावसायिक प्रतिष्ठान बोरवेल पर निर्भर रहते हैं। शहर के कई इलाकों में भूजल स्तर नीचे जाने की चिंता लंबे समय से जताई जा रही है।
होटल और गेस्ट हाउस जैसे प्रतिष्ठानों में पानी की खपत आम घरों से कहीं ज्यादा होती है। कमरों, रसोई, कपड़ों की धुलाई और साफ-सफाई में रोज बड़ी मात्रा में पानी लगता है। इसलिए इन पर निगरानी रखना और भी जरूरी हो जाता है। अगर इनकी निकासी का हिसाब पारदर्शी न हो, तो जमीन के नीचे का कीमती पानी चुपचाप खत्म होता रहेगा और उसका असर आसपास के रिहायशी इलाकों तक पहुंचेगा।
एनजीटी के आदेश के बाद अब निगाहें संबंधित विभागों पर टिकी हैं। नियमों की अनदेखी करने वाले प्रतिष्ठानों पर कानून के दायरे में कार्रवाई होनी है। ऐसे मामलों में आमतौर पर नोटिस, जुर्माना या पर्यावरणीय मुआवजे जैसे कदम उठाए जाते हैं। हालांकि कार्रवाई का सटीक स्वरूप अधिकरण के विस्तृत आदेश और संबंधित एजेंसियों के फैसले पर निर्भर करेगा।
जिन होटल और गेस्ट हाउस संचालकों ने अब तक उपकरण नहीं लगवाए हैं, उनके पास सबक लेने का यही मौका है। जो प्रतिष्ठान अभी जांच के दायरे में नहीं आए हैं, उन्हें भी चाहिए कि वे समय रहते नियमों का पालन कर लें, ताकि बाद में कार्रवाई और बदनामी से बचा जा सके।
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यह फैसला सिर्फ 53 प्रतिष्ठानों तक सीमित संदेश नहीं देता। पानी जैसे साझा संसाधन का इस्तेमाल करने वाले हर कारोबारी को जवाबदेह रहना होगा। भूजल एक बार नीचे चला जाए तो उसे लौटाना आसान नहीं होता। ऐसे में निगरानी के उपाय कोई औपचारिकता नहीं, बल्कि राजधानी के जल भविष्य की सुरक्षा का जरूरी हिस्सा हैं। एनजीटी की यह सख्ती उसी दिशा में एक अहम कदम मानी जा रही है।
























