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Home राज्य उत्तर प्रदेश Form-6 में गड़बड़ी हुई तो भुगतना पड़ेगा अंजाम! अखिलेश की BJP को दोटूक
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Form-6 में गड़बड़ी हुई तो भुगतना पड़ेगा अंजाम! अखिलेश की BJP को दोटूक

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Form-6 में गड़बड़ी हुई तो भुगतना पड़ेगा अंजाम! अखिलेश की BJP को दोटूक
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Form-6: समाजवादी पार्टी (सपा) के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने मतदाता सूची में नाम जोड़ने की प्रक्रिया को लेकर भारतीय जनता पार्टी पर तीखा हमला बोला है। Form-6 के बहाने उन्होंने सत्ताधारी दल को सीधी चेतावनी दी कि अगर इस प्रक्रिया में किसी भी स्तर पर गड़बड़ी हुई, तो जनता उसे ऐसा सबक सिखाएगी जिसे वह लंबे समय तक भूल नहीं पाएगी। अपने बयान में उन्होंने “छठी का दूध याद दिलाने” की कहावत का इस्तेमाल किया।

Form-6 वह आवेदन पत्र है जिसके जरिए कोई पात्र नागरिक पहली बार मतदाता सूची में अपना नाम दर्ज कराता है। यह फॉर्म उन लोगों के भी काम आता है जो एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में रहने चले गए हैं। लोकतंत्र में मतदाता सूची की शुद्धता सबसे बुनियादी शर्त मानी जाती है। इसमें किसी पात्र व्यक्ति का नाम छूट जाए या किसी अपात्र का नाम जुड़ जाए, तो दोनों ही स्थितियों में चुनाव की निष्पक्षता पर सवाल उठते हैं। अखिलेश यादव का हमला इसी संवेदनशील मुद्दे पर केंद्रित रहा।

गलत नाम जुड़ा तो दर्ज होगी रिपोर्ट

अखिलेश यादव ने साफ कहा कि अगर किसी गलत तरीके से कोई नाम मतदाता सूची में जोड़ा जाता है, तो उसके लिए जिम्मेदार अधिकारी के खिलाफ सबूतों के साथ तुरंत रिपोर्ट दर्ज कराई जाएगी। उनका संदेश था कि पार्टी केवल आरोप लगाने तक सीमित नहीं रहेगी। जहां भी गड़बड़ी पकड़ में आएगी, वहां दस्तावेजी प्रमाण जुटाकर कानूनी कार्रवाई का रास्ता अपनाया जाएगा। Form-6

ASDD के नाम पर साजिश का आरोप

सपा प्रमुख ने भाजपा पर गंभीर आरोप लगाया। उनके मुताबिक ASDD यानी Absent, Shifted, Dead or Duplicate श्रेणी के नामों का सहारा लेकर फर्जी वोट जोड़ने की योजना बनाई जा रही है। हिंदी में इन श्रेणियों का मतलब है अनुपस्थित, स्थानांतरित, मृत या दोहरे नाम। मतदाता सूची की जांच-पड़ताल में ऐसे नाम अक्सर चर्चा में रहते हैं। अखिलेश का आरोप है कि इन्हीं की आड़ में सूची के साथ छेड़छाड़ की कोशिश हो सकती है। उन्होंने यह भी जोड़ा कि समाजवादी पार्टी इस पूरी प्रक्रिया पर पैनी निगाह रखेगी। Form-6

अखिलेश ने बताया कि पार्टी की निगरानी किसी एक स्तर तक सीमित नहीं रहेगी। बूथ स्तर पर कार्यकर्ता मतदाता सूची में होने वाले बदलावों पर नजर रखेंगे और निर्वाचन आयोग तक पूरी प्रक्रिया की पड़ताल की जाएगी। यह रणनीति बताती है कि सपा इसे केवल बयानबाजी का विषय नहीं, बल्कि संगठनात्मक मोर्चे की तरह ले रही है। चुनावों में बूथ स्तर का प्रबंधन अक्सर निर्णायक साबित होता है, इसलिए पार्टी चाहती है कि उसके कार्यकर्ता हर नाम के जुड़ने और कटने की जानकारी रखें।

अधिकारियों को सीधा संदेश

बयान का सबसे तीखा हिस्सा सरकारी अधिकारियों के लिए रहा। अखिलेश ने कहा कि अधिकारी यह न भूलें कि भाजपा किसी की सगी नहीं है। उनके अनुसार, जो अधिकारी राजनीतिक दबाव में गलत काम करेंगे, उन्हें बाद में अकेले ही उसका नतीजा भुगतना पड़ेगा। उन्होंने कहा कि जब ऐसे अधिकारी सजा काटते हुए अकेले में अपने किए पर पछता रहे होंगे, तब जेल के बाहर उनके परिवार के लोग रिश्तेदारों और मित्रों के ताने और कटाक्ष झेल रहे होंगे। यह बात कहकर उन्होंने अधिकारियों को आगाह किया कि किसी के कहने पर नियमों से खिलवाड़ करना उन्हें और उनके परिवार को भारी पड़ सकता है। Form-6

सियासी मायने

उत्तर प्रदेश की राजनीति में मतदाता सूची का मुद्दा लगातार गर्म होता जा रहा है। विपक्ष का कहना है कि सूची में नाम जोड़ने-हटाने की प्रक्रिया पारदर्शी और निष्पक्ष होनी चाहिए। दूसरी ओर, सत्ता पक्ष आमतौर पर यह दलील देता है कि सूची को त्रुटिमुक्त बनाने के लिए ही ऐसे अभियान चलाए जाते हैं। ऐसे में अखिलेश यादव का यह बयान आने वाले दिनों में दोनों खेमों के बीच बयानबाजी को और तेज कर सकता है। अधिकारियों को चेतावनी देकर सपा ने यह भी संकेत दिया है कि वह प्रशासनिक स्तर पर भी दबाव बनाए रखेगी। Form-6

आम मतदाता के लिए जरूरी बात

राजनीतिक आरोप-प्रत्यारोप अपनी जगह हैं, लेकिन आम मतदाता के लिए सबसे जरूरी बात यह है कि वह अपना नाम मतदाता सूची में जरूर जांच ले। पात्र होने के बावजूद नाम छूट गया हो, तो निर्धारित प्रक्रिया से उसे जुड़वाया जा सकता है। किसी संदिग्ध या फर्जी प्रविष्टि की जानकारी मिले, तो उसकी शिकायत संबंधित अधिकारियों या निर्वाचन आयोग तक पहुंचाई जा सकती है। सजग नागरिक ही निष्पक्ष चुनाव की सबसे मजबूत कड़ी होते हैं। Form-6

यह भी पढ़ें- आगरा दौरा रद्द कर दिल्ली जाएंगे सीएम योगी, अचानक बदला कार्यक्रम, चर्चाएं तेज

अखिलेश यादव के बयान ने मतदाता सूची की शुद्धता को राजनीतिक बहस के केंद्र में ला दिया है। अब देखना होगा कि निर्वाचन आयोग और भाजपा इन आरोपों पर क्या रुख अपनाते हैं और जमीनी स्तर पर सूची तैयार करने की प्रक्रिया कितनी पारदर्शी रहती है। इतना तय है कि सपा ने अपनी निगरानी का दायरा तय कर लिया है और अधिकारियों से लेकर विपक्षी दल तक, सबको स्पष्ट संदेश दे दिया है।

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Written by
Manvi Sharma

मानवी शर्मा एक पत्रकार और डिजिटल मीडिया प्रोफेशनल हैं। वर्तमान में Nation 27 में वेबसाइट राइटर के तौर पर सोशल मीडिया कंटेंट संभालती हैं। न्यूज़ राइटिंग, कंटेंट क्रिएशन, सोशल मीडिया का अनुभव है। स्पोर्ट्स, बॉलीवुड, पॉलिटिकल, लाइफस्टाइल कंटेंट लेखन में खास रुचि है।

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