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उत्तर प्रदेश की राजनीति में आरक्षण का मुद्दा एक बार फिर बहस के केंद्र में आ गया है। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने आरक्षण को लेकर भाजपा पर निशाना साधते हुए आरोप लगाया है कि ‘आरक्षण सुधार’ के नाम पर आरक्षण खत्म करने की साजिश की जा रही है।
अखिलेश यादव ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, ‘आरक्षण पीडीए समाज का अधिकार है, किसी की इच्छा का विषय नहीं। उन्होंने कहा कि भाजपा और उसके सहयोगी दल समय-समय पर समीक्षा, सुधार, क्रीमीलेयर और आरक्षण त्यागने जैसे शब्दों का इस्तेमाल कर आरक्षण व्यवस्था को कमजोर करने की कोशिश करते हैं।’
सपा प्रमुख ने इसे सदियों से शोषित और वंचित वर्गों को मिले संवैधानिक अधिकार को छीनने की कोशिश बताया। अपने पोस्ट के अंत में उन्होंने लिखा, “आरक्षण था, आरक्षण है, आरक्षण रहेगा।”
आरक्षण क्यों बना यूपी की राजनीति का बड़ा मुद्दा?
अखिलेश यादव के बयान के बाद एक बार फिर सवाल उठने लगा है कि उत्तर प्रदेश की राजनीति में आरक्षण इतना महत्वपूर्ण मुद्दा क्यों है। दरअसल, भारत में आरक्षण व्यवस्था का मकसद ऐतिहासिक और सामाजिक रूप से पिछड़े तथा वंचित समुदायों को शिक्षा, सरकारी नौकरियों और राजनीतिक प्रतिनिधित्व में अवसर उपलब्ध कराना रहा है।
संविधान में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए प्रतिनिधित्व और विशेष प्रावधानों की व्यवस्था की गई। बाद में अन्य पिछड़ा वर्ग यानी ओबीसी के लिए भी आरक्षण लागू किया गया। मंडल आयोग की सिफारिशों के लागू होने के बाद ओबीसी आरक्षण भारतीय राजनीति का एक बड़ा मुद्दा बन गया।
1990 के दशक में मंडल राजनीति ने उत्तर भारत के राजनीतिक समीकरणों को बदल दिया। उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी और अन्य पिछड़ा वर्ग आधारित राजनीति करने वाले दलों को इसी दौर में मजबूत सामाजिक आधार मिला।
PDA रणनीति और आरक्षण का मुद्दा
अखिलेश यादव पिछले कुछ सालों से पीडीए यानी पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक को समाजवादी पार्टी की राजनीतिक रणनीति का प्रमुख आधार बताते रहे हैं।
सपा का कहना रहा है कि पिछड़े, दलित और वंचित वर्गों को उनकी आबादी और सामाजिक स्थिति के अनुसार सरकारी संस्थानों और नौकरियों में प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए। अखिलेश यादव जातीय जनगणना, सामाजिक न्याय और आरक्षण जैसे मुद्दों को लगातार एक-दूसरे से जोड़ते रहे हैं। आरक्षण को PDA के अधिकार से जोड़कर अखिलेश यादव ने अपने समर्थक सामाजिक समूहों के बीच सामाजिक न्याय के मुद्दे को फिर से केंद्र में लाने की कोशिश की है।
सुधार, समीक्षा और क्रीमीलेयर पर बहस
आरक्षण व्यवस्था में बदलाव, समीक्षा या सुधार की बात सामने आते ही राजनीतिक बहस तेज हो जाती है। एक पक्ष का तर्क है कि बदलती परिस्थितियों के अनुसार आरक्षण व्यवस्था में जरूरी सुधार किए जा सकते हैं। वहीं दूसरी ओर कई दल और सामाजिक संगठन आशंका जताते हैं कि सुधार या समीक्षा के नाम पर आरक्षण की मूल भावना को कमजोर किया जा सकता है।
ओबीसी आरक्षण में क्रीमीलेयर का मुद्दा भी लंबे समय से चर्चा में है। इसका उद्देश्य ओबीसी वर्ग के अपेक्षाकृत संपन्न और आगे बढ़ चुके लोगों को आरक्षण के लाभ से बाहर रखना है, ताकि इसका लाभ जरूरतमंद लोगों तक पहुंच सके। हालांकि राजनीतिक दलों और सामाजिक संगठनों के बीच इस मुद्दे को लेकर अलग-अलग राय रही है।
मंडल राजनीति से 2027 के चुनाव तक
उत्तर प्रदेश में आरक्षण और सामाजिक न्याय की राजनीति का सीधा संबंध चुनावी समीकरणों से जुड़ा रहा है। मंडल आयोग के दौर के बाद पिछड़े वर्गों की राजनीतिक भागीदारी बढ़ी और सामाजिक न्याय की राजनीति ने राज्य में बड़ा प्रभाव बनाया।
वहीं भाजपा ने भी समय के साथ पिछड़े और दलित वर्गों के विभिन्न समूहों के बीच अपना राजनीतिक आधार मजबूत करने की रणनीति अपनाई। 2027 के विधानसभा चुनाव को देखते हुए आरक्षण, जातीय जनगणना, प्रतिनिधित्व और सामाजिक न्याय जैसे मुद्दे राजनीतिक दलों के लिए महत्वपूर्ण हो सकते हैं।
अखिलेश यादव का ताजा बयान इसी राजनीतिक नैरेटिव का हिस्सा माना जा रहा है। आरक्षण का मुद्दा केवल सरकारी नौकरियों और शिक्षा तक सीमित नहीं है, बल्कि यह प्रतिनिधित्व और सामाजिक हिस्सेदारी की राजनीति से भी जुड़ा हुआ है।
उत्तर प्रदेश जैसे बड़े राज्य में सामाजिक समीकरण चुनावी परिणामों को प्रभावित करते रहे हैं। ऐसे में आरक्षण का मुद्दा आने वाले समय में भी राजनीतिक बहस का अहम केंद्र बना रह सकता है।
रिपोर्ट- फरमान अब्बास मन्जुल
