फेसबुक से PM Modi की पोस्ट हटाई गई, मेटा का दावा तकनीकी गड़बड़ी

PM Modi: पोस्ट हटाए जाने के मामले में मेटा का बयान सामने आय़ा है। मेटा ने कहा कि परीक्षा के प्रश्नपत्र लीक के खिलाफ कार्रवाई पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का फेसबुक वीडियो तकनीकी त्रुटि के कारण हटा दिया गया था और प्लेटफॉर्म पर पोस्ट के संक्षिप्त रूप से अनुपलब्ध होने के बाद इसे बहाल कर दिया गया है।

मेटा के एक प्रवक्ता ने एक बयान में कहा कि “सामग्री गलती से हटा दी गई थी और बाद में उसे बहाल कर दिया गया है। “मेटा के स्वामित्व वाले सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ने 28 जुलाई की सुबह वीडियो तक पहुंच को कुछ समय के लिए प्रतिबंधित कर दिया था, जिसके बाद इसे बहाल कर दिया गया।

यह वीडियो, जो मूल रूप से 23 जुलाई को जारी किया गया था, 36 दिनों तक चले कॉकरोच जनता पार्टी CJP के नेतृत्व वाले छात्र आंदोलन के दौरान प्रधानमंत्री मोदी का नीट-यूजी 2026 परीक्षा अनियमितताओं को लेकर जेनरेशन जेड को पहला प्रत्यक्ष संबोधन था।वीडियो में प्रधानमंत्री ने छात्रों को आश्वासन दिया कि सरकार परीक्षा की प्रश्नपत्र लीक करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करेगी और कहा कि केंद्रीय मंत्रिमंडल के समक्ष सख्त कानूनी प्रावधान लाए जाएंगे।

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अपनी पोस्ट के द्वारा पीएम मोदी ने कहा था कि “मैंने विभागों को फास्ट-ट्रैक कोर्ट स्थापित करने के निर्देश जारी किए हैं,” और साथ ही यह भी कहा था कि कागज लीक मामलों से निपटने के लिए कड़ी सजा और विशेष अदालतों का प्रावधान करने वाले एक मसौदा कानून पर संसद में पेश किए जाने से पहले कैबिनेट में चर्चा की जाएगी। PM Modi

उन्होंने यह भी कहा कि सरकार ने यह सुनिश्चित किया है कि लगभग 22 लाख छात्रों का शैक्षणिक वर्ष बाधित न हो और उन्होंने यह प्रतिज्ञा की कि “हमारे युवाओं के कल्याण और भविष्य से बढ़कर कुछ भी महत्वपूर्ण नहीं है। “ये टिप्पणियां परीक्षा में अनियमितताओं और प्रश्नपत्र लीक होने को लेकर जवाबदेही की मांग को लेकर देशव्यापी विरोध प्रदर्शनों के बीच आई हैं। PM Modi

इसके बाद केंद्र ने सार्वजनिक परीक्षा (अनुचित साधनों की रोकथाम) संशोधन विधेयक, 2026 पेश किया, जिसमें अपराधियों के लिए कड़ी सजा का प्रस्ताव है, जिसमें 10 साल तक की कैद, बढ़ा हुआ जुर्माना और अधिनियम के तहत अपराधों की सुनवाई के लिए विशेष त्वरित न्यायालयों की स्थापना शामिल है। PM Modi

केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के मंत्रिमंडल से इस्तीफा देने के बाद 25 जुलाई को आंदोलन औपचारिक रूप से समाप्त कर दिया गया। सरकार ने कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) और कार्यकर्ता सोनम वांगचुक के साथ भी समझौता किया, जिसके तहत प्रदर्शनकारियों के खिलाफ मामले वापस लेने, पुलिस की धमकियों को रोकने और कागज लीक रोकने के लिए कड़े कानून लाने पर सहमति बनी।संसद के मानसून सत्र के दौरान विपक्ष प्रधान के इस्तीफे और NEET पेपर लीक मामले पर विस्तृत चर्चा की मांग कर रहा था, जिसके चलते सदन के अंदर और बाहर बार-बार व्यवधान उत्पन्न हुआ। PM Modi

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