‘आदिवासी और ओबीसी नेताओं को रखा जा रहा दूर’, प्रकाश अंबेडकर का CJP पर बड़ा आरोप

नई दिल्ली। वंचित बहुजन आघाड़ी के प्रमुख प्रकाश अंबेडकर ने जंतर-मंतर पर होने वाले प्रदर्शन से पहले कॉकरोच जनता पार्टी CJP पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उनका कहना है कि इस आंदोलन में आदिवासी और ओबीसी समाज से आने वाले नेताओं को जानबूझकर दूर रखा जा रहा है। इस बयान के बाद राजनीतिक गलियारों में नई बहस छिड़ गई है। प्रकाश अंबेडकर का तर्क है कि जिस आंदोलन को देश के युवाओं की साझा आवाज़ बताया जा रहा है, उसमें वंचित और पिछड़े समुदायों के नेतृत्व को उचित जगह नहीं मिल रही। सोशल मीडिया पर पोस्ट के जरिए उन्होंने बताया कि अगर लड़ाई व्यापक सामाजिक हितों की है, तो मंच पर भी सभी समाजों की भागीदारी साफ दिखनी चाहिए। प्रकाश अंबेडकर ने आरोप लगाया कि 10 अक्टूबर को होने वाले प्रदर्शन में दलित और पिछड़े वर्ग के नेताओं एम के स्टालिन, मायावती और राजकुमार राउत को नहीं बुलाया गया। उन्होंने यह भी संकेत दिया कि सामाजिक प्रतिनिधित्व के सवाल को नजरअंदाज करने से आंदोलन की साख पर असर पड़ सकता है।

१० ऑक्टोबरचे जन आंदोलन – दोन्ही बाजूने ‘दडपण्याचे’ राजकारण!

उद्या, १० ऑक्टोबर रोजी, नवी दिल्लीतील जंतरमंतर येथे सीजेपी (CJP) आणि काँग्रेस पक्षातर्फे एका जनआंदोलनाचे आयोजन करण्यात आले आहे. या आंदोलनाची मुख्य मागणी मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांचा राजीनामा ही आहे. मतदार यादीतील बदल आणि एसआयआर (SIR) दरम्यान झालेल्या मतदानात हेराफेरीच्या आरोपांच्या संदर्भात ही मागणी केली जात आहे.

वंचित बहुजन आघाडी उद्याच्या ह्या आंदोलनाला पाठिंबा देत आहे.

मात्र, सरकार हे आंदोलन ‘दडपण्याचा’ प्रयत्न करत आहे. भाजप सरकारने दिल्लीला जाणाऱ्या रेल्वे गाड्या आधीच रद्द केल्या आहेत. दरम्यान, आरएसएसने, गृहमंत्रालयाच्या पाठिंब्याने, उद्याच्या जनआंदोलनात आंदोलकांच्या वेशात हिंदुत्ववादी गुंडांना पाठवण्याची तयारी करत आहे, जेणेकरून हिंसाचार भडकवून पोलिसांशी संघर्ष निर्माण करता येईल. असे करून, पोलिसांनी विद्यार्थ्यांवर निर्घृणपणे लाठीचार्ज करावा आणि देशभरात तणाव व अशांतता पसरावी, अशी त्यांची इच्छा आहे.

उद्या जर कोणी ठार झाले किंवा जखमी झाले, तर त्यासाठी केवळ दिल्ली पोलीसच जबाबदार असतील.

पण ‘दडपशाही’चे राजकारण केवळ सरकारच खेळत नाहीये.

ज्याप्रमाणे सरकार उद्याचे आंदोलन दडपण्याचा प्रयत्न करत आहे, त्याचप्रमाणे सीजेपी आणि काँग्रेससुद्धा ‘दडपशाही’च्या राजकारणात गुंतले आहेत. दोघांनीही दलित, आदिवासी आणि ओबीसी समाजाच्या नेत्यांना आंदोलनातून वगळले आहे आणि त्यांना आमंत्रितही केलेले नाही.

@mkstalin, @BRSparty, @Mayawati, @roat_mla यांना का आमंत्रित केले नाही?

एकीकडे सरकार आंदोलन दडपण्याचा प्रयत्न करत आहे, तर दुसरीकडे आंदोलनाचे नेतृत्व करणारे पक्ष दलित, आदिवासी आणि ओबीसी नेतृत्वाला दडपत आहेत.

आम्ही आंदोलनाला पाठिंबा देतो, पण लोकशाहीच्या लढ्यात प्रत्येकाचा सहभाग आवश्यक आहे.

मी पुनरुच्चार करतो की, वंचित बहुजन आघाडी उद्या, १० ऑक्टोबर रोजी होणाऱ्या जंतर मंतर आंदोलनाला पाठिंबा देते.

#Delhi #वोट_चोर_गद्दी_छोड़

— Prakash Ambedkar (@Prksh_Ambedkar) October 9, 2026

गौरतलब है कि सीजेपी का आंदोलन पहले भी विवादों में रहा है। इसके संस्थापक अभिजीत दिपके का एक इंटरव्यू क्लिप जातिगत टिप्पणी को लेकर वायरल हुआ था, जिस पर सोशल मीडिया पर तीखी प्रतिक्रिया आई थीं। ऐसे में अंबेडकर के आरोप ने उस बहस को फिर हवा दे दी है कि छात्र-युवा आंदोलनों में सामाजिक न्याय के मुद्दे और विविध नेतृत्व को कितनी जगह मिलती है। राजनीतिक जानकारों का मानना है कि किसी भी बड़े जन आंदोलन की ताकत उसकी व्यापक स्वीकार्यता में होती है। अगर किसी वर्ग को लगता है कि उसकी आवाज़ दबाई जा रही है, तो इसका असर आंदोलन की एकजुटता पर पड़ सकता है। अब सबकी नजरें इस बात पर निर्भर हैं कि CJP इन आरोपों पर क्या जवाब देती है।