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Kolkata: पश्चिम बंगाल विधानसभा में आज मुख्यमंत्री Suvendu Adhikari के नेतृत्व वाली सरकार का पहला पूर्ण बजट पेश किया जाएगा। राज्य के वित्त मंत्री Swapan Dasgupta दोपहर 12 बजे सदन में वित्तीय वर्ष 2026-27 का वार्षिक बजट प्रस्तुत करेंगे। इस बजट को नई सरकार की आर्थिक सोच, विकास रणनीति और आगामी पांच वर्षों की शासन व्यवस्था की दिशा तय करने वाला महत्वपूर्ण दस्तावेज माना जा रहा है।
राजनीतिक और आर्थिक दृष्टि से यह बजट बेहद अहम माना जा रहा है, क्योंकि सत्ता में आने के बाद यह शुभेंदु अधिकारी सरकार का पहला पूर्ण बजट है। ऐसे में राज्य के उद्योग जगत, किसानों, व्यापारियों, युवाओं और आम जनता की निगाहें इस बजट पर टिकी हुई हैं।
औद्योगिक विकास और निवेश बढ़ाने पर रहेगा जोर
सरकारी सूत्रों के अनुसार, इस बजट में राज्य में औद्योगिक निवेश को बढ़ावा देने के लिए कई नई योजनाओं और प्रोत्साहनों की घोषणा की जा सकती है। सरकार का लक्ष्य पश्चिम बंगाल को पूर्वी भारत के प्रमुख औद्योगिक केंद्र के रूप में स्थापित करना है।
विशेषज्ञों का मानना है कि सरकार औद्योगिक कॉरिडोर, नए औद्योगिक पार्क, एमएसएमई क्षेत्र को बढ़ावा देने और विदेशी निवेश आकर्षित करने के लिए विशेष पैकेज की घोषणा कर सकती है। इसके अलावा राज्य में बंद पड़े उद्योगों के पुनर्जीवन और नई इकाइयों की स्थापना पर भी फोकस रहने की संभावना है।
रोजगार सृजन और युवाओं के लिए बड़ी घोषणाओं की उम्मीद
बजट में रोजगार सृजन को सर्वोच्च प्राथमिकता दिए जाने की संभावना जताई जा रही है। राज्य में बेरोजगारी एक प्रमुख राजनीतिक और सामाजिक मुद्दा रही है। ऐसे में सरकार युवाओं के लिए कौशल विकास कार्यक्रम, स्टार्टअप प्रोत्साहन योजनाएं और निजी क्षेत्र में रोजगार बढ़ाने के उपायों की घोषणा कर सकती है।
सूत्रों के अनुसार, तकनीकी शिक्षा, आईटी सेक्टर और सेवा क्षेत्र में नए अवसर सृजित करने के लिए विशेष प्रावधान किए जा सकते हैं, जिससे लाखों युवाओं को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार मिल सके।
कृषि और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मिल सकती है मजबूती
पश्चिम बंगाल की बड़ी आबादी कृषि पर निर्भर है। ऐसे में किसानों और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने के लिए भी बजट में कई महत्वपूर्ण घोषणाएं होने की उम्मीद है।
कृषि क्षेत्र में सिंचाई सुविधाओं के विस्तार, फसल भंडारण क्षमता बढ़ाने, कृषि ऋण सुविधाओं को सरल बनाने और आधुनिक कृषि तकनीकों को बढ़ावा देने पर विशेष ध्यान दिया जा सकता है। इसके साथ ही ग्रामीण सड़कों, बिजली और अन्य आधारभूत सुविधाओं के विकास के लिए भी अतिरिक्त बजटीय प्रावधान किए जाने की संभावना है।
आधारभूत संरचना विकास को मिलेगी रफ्तार
राज्य सरकार सड़क, पुल, शहरी परिवहन, जलापूर्ति और डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर के विस्तार को लेकर भी बड़े कदम उठा सकती है। माना जा रहा है कि कोलकाता सहित विभिन्न शहरों में यातायात व्यवस्था को बेहतर बनाने और ग्रामीण क्षेत्रों को मुख्यधारा से जोड़ने के लिए कई नई परियोजनाओं की घोषणा हो सकती है।
इसके अलावा स्वास्थ्य और शिक्षा क्षेत्र में भी निवेश बढ़ाने पर जोर दिया जा सकता है, जिससे आम जनता को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराई जा सकें।
सरकार के लिए बजट बना प्रतिष्ठा का प्रश्न
राजनीतिक विश्लेषकों का कहना है कि यह बजट सरकार के लिए किसी अग्निपरीक्षा से कम नहीं है। एक ओर चुनाव के दौरान किए गए वादों को पूरा करने का दबाव है, तो दूसरी ओर राज्य की वित्तीय स्थिति को संतुलित बनाए रखने की चुनौती भी मौजूद है।
विशेषज्ञों का मानना है कि सरकार को लोकलुभावन योजनाओं और वित्तीय अनुशासन के बीच संतुलन बनाकर चलना होगा। यही कारण है कि इस बजट को केवल आर्थिक दस्तावेज नहीं, बल्कि सरकार की राजनीतिक और प्रशासनिक क्षमता की परीक्षा के रूप में भी देखा जा रहा है।
विधानसभा में होगी तीखी बहस
बजट पेश होने के बाद विधानसभा में कई दिनों तक इस पर विस्तृत चर्चा होगी। 23 और 24 जून को राज्यपाल के अभिभाषण, जनहित के मुद्दों तथा आम बजट पर चर्चा निर्धारित है। इस दौरान सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच तीखी बहस देखने को मिल सकती है।
विपक्ष जहां सरकार की आर्थिक नीतियों और वित्तीय प्रबंधन पर सवाल उठाएगा, वहीं सत्तारूढ़ दल अपनी विकास योजनाओं और उपलब्धियों को सामने रखेगा। राजनीतिक पर्यवेक्षकों का मानना है कि बजट सत्र के दौरान सदन में कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर जोरदार टकराव देखने को मिल सकता है।
25 जून तक जारी रहेगी बजट पर चर्चा
विधानसभा की कार्यसूची के अनुसार 25 जून को भी बजट पर चर्चा जारी रहेगी। इसके साथ ही विभिन्न विभागों की अनुदान मांगों पर विचार-विमर्श किया जाएगा। आवश्यक विधायी कार्य पूरा होने के बाद सदन को संक्षिप्त अवकाश के लिए स्थगित कर दिया जाएगा।
इसके पश्चात विधानसभा सत्र का दूसरा चरण 6 जुलाई को सुबह 11 बजे से शुरू होगा, जहां बजट से जुड़े शेष विषयों और अन्य विधायी कार्यों पर चर्चा होगी।
जनता की उम्मीदों पर कितना खरा उतरेगा बजट?
अब सभी की निगाहें इस बात पर टिकी हैं कि शुभेंदु अधिकारी सरकार का पहला पूर्ण बजट राज्य की अर्थव्यवस्था को नई दिशा देने में कितना सफल साबित होता है। रोजगार, निवेश, कृषि, उद्योग और आधारभूत संरचना जैसे क्षेत्रों में सरकार क्या नई पहल करती है, यह बजट पेश होने के बाद ही स्पष्ट होगा। हालांकि इतना तय है कि यह बजट पश्चिम बंगाल की राजनीति और अर्थव्यवस्था दोनों के लिए आने वाले वर्षों की दिशा तय करने वाला महत्वपूर्ण दस्तावेज साबित हो सकता है।
