केंद्र सरकार ने देश में चल रही मुफ्त राशन योजना को लेकर एक अहम निर्णय लिया है। इस फैसले का सीधा लाभ उत्तर प्रदेश के करीब 15 से 16 करोड़ लाभार्थियों को भी मिलेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई आर्थिक मामलों की सचिवालय समिति ने सार्थक-पीडीएस योजना को जारी रखने की मंजूरी दे दी है। यह योजना 16वें वित्त आयोग की अवधि तक लागू रहेगी, जिसके लिए केंद्र सरकार ने 25,530 करोड़ रुपये का बजट निर्धारित किया है। इस फैसले से उत्तर प्रदेश समेत 15-16 करोड़ लोगों को लाभ मिलेगा।
डिप्टी सीएम ने केंद्र सरकार के फैसले पर जताया आभार
इसके साथ ही डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने लिखा क प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्रीय कैबिनेट ने राशन परिवहन, हैंडलिंग एवं पीडीएस ऑटोमेशन सहायता योजना (SARTHAK-PDS) को एकीकृत अम्ब्रेला योजना के रूप में जारी रखने को मंजूरी दी है. ₹25,530 करोड़ की लागत से संचालित होने वाली यह योजना देशभर में खाद्यान्न वितरण व्यवस्था को अधिक मजबूत, पारदर्शी और तकनीक आधारित बनाएगी. यह निर्णय गरीब एवं जरूरतमंद परिवारों के खाद्य सुरक्षा अधिकार को और मजबूत करने के साथ ‘अंत्योदय’ एवं ‘गरीब कल्याण’ के संकल्प को नई मजबूती प्रदान करेगा. जनहित को सर्वोच्च प्राथमिकता देने वाले ऐसे दूरदर्शी निर्णय हेतु हार्दिक आभार! बता दें केंद्र सरकार ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को राशन के परिवहन, गोदाम से दुकानों तक पहुंचाने और राशन दुकानदारों के कमीशन के लिए मिलने वाली केंद्रीय सहायता के नियमों में भी बदलाव करने का फैसला किया है. मौजूदा फंडिंग व्यवस्था भी जारी रहेगी.
