UttarakhandNews : प्रदेश में अब तक केवल आईएएस और पीसीएस अधिकारियों के तबादले ही पूरे हो पाए हैं। स्थानांतरण अधिनियम के तहत 10 जून तक सभी तबादला प्रक्रियाओं को पूरा किया जाना है, लेकिन फिलहाल विभिन्न विभागों की कार्यप्रणाली में अपेक्षित तेजी नहीं दिख रही है। तय समयसीमा नजदीक होने के बावजूद कई विभागों में प्रक्रिया धीमी बनी हुई है। प्रदेश में स्थानांतरण अधिनियम के तहत तबादलों के लिए अब केवल पांच दिन का समय शेष रह गया है। अब तक मुख्य रूप से आईएएस और पीसीएस अधिकारियों के ही तबादले पूरे हो पाए हैं, जबकि कुछ ही विभागों में अन्य स्थानांतरण प्रक्रिया आगे बढ़ सकी है। समय पर पदोन्नति और तबादलों में देरी को लेकर कर्मचारी संगठनों ने नाराजगी भी जताई है। उत्तराखंड में लोक सेवकों के लिए वार्षिक स्थानांतरण अधिनियम 2017 लागू है, जिसके तहत हर वर्ष सभी विभागों में तबादलों की अंतिम समयसीमा 10 जून निर्धारित की गई है। तबादलों की तैयारी पहले से ही की जाती है। इस साल तबादलों को लेकर विभागों का रवैया काफी सुस्त नजर आ रहा है। हालात ये हैं कि एक-दो विभागों को छोड़ दें तो अब तक तबादला सूची तक तैयार नहीं कर पाए हैं। अगर समय से तबादले नहीं होंगे तो हालात तबादला सत्र शून्य होने जैसे हो जाएंगे जबकि अगले वर्ष राज्य में विधानसभा चुनाव होने हैं। इसकी गाइडलाइंस के तहत जो अधिकारी एक विभाग में एक जगह पर तीन साल या अधिक समय से कार्यरत हैं, उन्हें हटाना होगा। माना जा रहा था कि इस बार सरकार बड़े स्तर पर तबादले करेगी ताकि चुनाव आयोग के नियम का भी अनुपालन हो सके।
पदोन्नति प्रक्रिया में भी सुस्ती, कर्मचारियों में नाराजगी
न केवल तबादले बल्कि पदोन्नति करने के मामले में भी विभागों का रवैया काफी ढीला नजर आ रहा है। नियमानुसार विभागों को वरिष्ठता सूची जारी करते हुए उस पर आपत्ति लेकर पदोन्नति सूची जारी करनी चाहिए। बावजूद इसके कई विभागों में अब तक वरिष्ठता सूची का ही अता-पता नहीं है।
मामला मुख्य सचिव के समक्ष रखा जाएगा
राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद के प्रदेश अध्यक्ष अरुण पांडेय ने कहा कि पूर्व में मुख्य सचिव आनंदबर्द्धन के समक्ष जो बैठक हुई थी, उसमें प्रमुखता से समय से पदोन्नति और तबादलों का मामला उठाया गया था। इसके बावजूद विभागों का रवैया ठीक नहीं है। 10 जून के बाद इस संबंध में दोबारा मुख्य सचिव से वार्ता की जाएगी।
