महंगाई की मार झेल रही आम जनता को एक और बड़ा झटका लगा है। दूध, पेट्रोल, डीजल, एलपीजी और सीएनजी के दाम बढ़ने के बाद अब उत्तर प्रदेश में बिजली भी महंगी हो गई है। बढ़ती लागत और ऊर्जा संकट के बीच यूपी पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड (UPPCL) ने फ्यूल सरचार्ज में 10 प्रतिशत की बढ़ोतरी कर दी है, जिसका सीधा असर उपभोक्ताओं की जेब पर पड़ेगा। जून महीने से आने वाले बिजली बिल अब पहले के मुकाबले ज्यादा होंगे। UPPCL के इस फैसले के तहत अब हर 100 रुपये के बिजली बिल पर उपभोक्ताओं को 10 रुपये अतिरिक्त देने होंगे। यह फ्यूल सरचार्ज हर महीने बिजली बिल में जोड़ा जाता है, लेकिन इस बार इसमें की गई बढ़ोतरी अब तक की सबसे अधिक मानी जा रही है। खास बात यह है कि जून के बिल में मार्च महीने के 10 प्रतिशत बकाया की भी वसूली की जाएगी, जिससे उपभोक्ताओं पर दोहरी मार पड़ेगी। बिजली विभाग के मुताबिक, फ्यूल सरचार्ज में बढ़ोतरी का मुख्य कारण उत्पादन लागत में इजाफा है। कोयले और अन्य ईंधन की कीमतों में वृद्धि के चलते बिजली उत्पादन महंगा हो गया है, जिसका भार अब सीधे उपभोक्ताओं पर डाला जा रहा है। ऐसे में घरेलू और व्यावसायिक दोनों तरह के उपभोक्ताओं को अपने मासिक खर्च में बढ़ोतरी के लिए तैयार रहना होगा। गौरतलब है कि पहले ही रोजमर्रा की जरूरतों की चीजों के दाम बढ़ने से आम आदमी का बजट बिगड़ा हुआ है। पेट्रोल और डीजल की बढ़ती कीमतों ने परिवहन लागत को बढ़ा दिया है, जिससे अन्य वस्तुओं के दाम भी बढ़े हैं। ऐसे में बिजली के दाम में बढ़ोतरी ने लोगों की चिंता और बढ़ा दी है। खासकर मध्यम वर्ग और छोटे व्यवसायियों के लिए यह एक बड़ी चुनौती बनकर उभरा है। विशेषज्ञों का मानना है कि अगर फ्यूल सरचार्ज में इसी तरह बढ़ोतरी जारी रही, तो आने वाले महीनों में बिजली बिल और अधिक महंगे हो सकते हैं। इससे न केवल घरेलू खर्च बढ़ेगा, बल्कि उद्योगों की लागत भी बढ़ेगी, जिसका असर अंततः बाजार पर पड़ेगा। कुछ रिपोर्ट्स में यह भी संकेत मिले हैं कि जून के बाद के महीनों में भी इस तरह की बढ़ोतरी जारी रह सकती है। इस परिस्थिति में उपभोक्ताओं को बिजली के इस्तेमाल में सावधानी बरतने की सलाह दी जा रही है। ऊर्जा बचत के उपाय अपनाकर कुछ हद तक बढ़ते बिल के असर को कम किया जा सकता है। जैसे कि अनावश्यक लाइट और उपकरण बंद रखना, ऊर्जा कुशल उपकरणों का इस्तेमाल करना और दिन के समय प्राकृतिक रोशनी का उपयोग करना।महंगाई के इस दौर में बिजली की कीमतों में बढ़ोतरी ने आम जनता की मुश्किलें और बढ़ा दी हैं। ऐसे में सरकार और संबंधित विभागों को संतुलित कदम उठाने की जरूरत है, ताकि उपभोक्ताओं पर अत्यधिक आर्थिक बोझ न पड़े और ऊर्जा व्यवस्था भी सुचारु रूप से चलती रहे।
