अमेरिका-ईरान शांति समझौता:अमेरिका और ईरान के बीच 110 दिनों तक चले सैन्य और राजनीतिक तनाव के बाद आखिरकार शांति समझौते पर सहमति गई है। इस डील को पश्चिम एशिया में तनाव कम करने की दिशा में बड़ा कदम माना जा रहा है, लेकिन इसके साथ कई महत्वपूर्ण सवाल भी सामने आ रहे हैं। सबसे ज्यादा चर्चा इस बात की हो रही है कि पूरे संघर्ष के दौरान अहम भूमिका निभाने वाले इजरायल को इस समझौता की प्रक्रिया से दूर क्यों रखा गया।
खामनेई ने दी स्पष्ट चेतावनी
समझौते के बाद पहली बार प्रतिक्रिया देते हुए ईरान के सुप्रीम लीडर मोइजतबा खामनेई ने कहा कि अगर अमेरिका भविष्य में किसी तरह की अनुचित या अत्यधिक शर्तें थोपने का प्रयास करता है तो ईरान उन्हें स्वीकार नहीं करेगा। उन्होंने कहा कि अब सभी की नजर इस बात पर है कि समझौते की शर्तों को किस तरह लागू किया जाता है।
खामनेई के मुताबिक, ईरान इस समझौते को लेकर सतर्क है और किसी भी स्थिति में अपने राष्ट्रीय हितों से समझौता नहीं करेगा।
ईरानी अधिकारियों की भूमिका पर जताया भरोसा
मोइजतबा खामनेई ने कहा कि इस समझौते तक पहुंचने के लिए ईरानी अधिकारियों ने लंबे समय तक गंभीर प्रयास किए। हालांकि उन्होंने संकेत दिया कि अमेरिका ने बातचीत के दौरान विभिन्न प्रकार के दबावों का इस्तेमाल किया।
उन्होंने यह भी बताया कि शुरुआत में इस मुद्दे पर उनकी सोच अलग थी, लेकिन राष्ट्रपति और सर्वोच्च राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद की ओर से मिले आश्वासन के बाद उन्होंने इस समझौते को मंजूरी दी। उन्हें भरोसा दिलाया गया कि ईरानी जनता और ‘रेजिस्टेंस फ्रंट’ के अधिकारों की पूरी तरह रक्षा की जाएगी।
स्विट्जरलैंड में होगी अगली अहम बैठक
समझौते के क्रियान्वयन को लेकर अमेरिका और ईरान के प्रतिनिधियों की पहली बैठक जल्द ही स्विट्जरलैंड के बुर्गेनस्टॉक रिसॉर्ट में होने वाली है। इस बैठक में समझौते के विभिन्न पहलुओं और आगे की प्रक्रिया पर चर्चा की जाएगी।
स्विस विदेश मंत्रालय ने इस वार्ता का स्वागत करते हुए इसे क्षेत्रीय स्थिरता और शांति की दिशा में सकारात्मक पहल बताया है। हालांकि बैठक का विस्तृत एजेंडा अभी सार्वजनिक नहीं किया गया है।
ट्रंप ने बताया अपनी बड़ी कूटनीतिक सफलता
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इस समझौते को अपनी विदेश नीति की बड़ी उपलब्धि करार दिया है। उनका कहना है कि इस डील से मध्य पूर्व में व्यापक युद्ध का खतरा टल गया है, होर्मुज जलडमरूमध्य फिर से खुल गया है और ईरान के परमाणु हथियार कार्यक्रम पर प्रभावी रोक लगाई जा सकी है।
ट्रंप ने दावा किया कि यह सफलता सैन्य दबाव और कूटनीतिक प्रयासों के संयुक्त परिणाम से संभव हुई है।
परमाणु कार्यक्रम पर अमेरिका का बदला रुख?
समझौते के बाद ऐसे संकेत भी सामने आए हैं कि अमेरिका ईरान के नागरिक परमाणु कार्यक्रम को सीमित दायरे में स्वीकार करने के लिए तैयार हो सकता है। ट्रंप ने माना कि बिजली उत्पादन के लिए परमाणु ऊर्जा का उपयोग कुछ परिस्थितियों में आवश्यक हो सकता है।
हालांकि उन्होंने यह सवाल भी उठाया कि तेल और गैस के विशाल भंडार रखने वाले ईरान को परमाणु ऊर्जा की अतिरिक्त जरूरत क्यों पड़ रही है।
शांति की शुरुआत या नए दौर की भूमिका?
हालांकि यह समझौता युद्ध समाप्ति और कूटनीतिक समाधान की दिशा में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि माना जा रहा है, लेकिन दोनों देशों के बीच अविश्वास अभी पूरी तरह खत्म नहीं हुआ है। इजरायल की गैर-मौजूदगी, ईरान की सख्त चेतावनी और अमेरिका के दावे यह संकेत देते हैं कि यह समझौता केवल संघर्ष का अंत नहीं, बल्कि पश्चिम एशिया की राजनीति में एक नए अध्याय की शुरुआत भी हो सकता है।
