मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में हुई उत्तराखंड कैबिनेट बैठक में जनहित, शिक्षा, पर्यटन, वित्त और प्रशासन से जुड़े कुल 10 महत्वपूर्ण प्रस्तावों को मंजूरी दी गई।
बैठक के बाद सरकार ने कई अहम फैसलों की जानकारी दी। कैबिनेट ने पिथौरागढ़ में नन्ही परी संस्थान के लिए भूमि आवंटन, तकनीकी विश्वविद्यालय के इंजीनियरिंग कॉलेज के लिए भूमि हस्तांतरण, उत्तराखंड रिवर राफ्टिंग और कयाकिंग संशोधन नियमावली-2026, पीएम पोषण योजना के तहत अक्षय पात्र फाउंडेशन के माध्यम से स्कूली बच्चों को पका हुआ भोजन उपलब्ध कराने जैसे प्रस्तावों को स्वीकृति दी।
इसके अलावा सहकारिता विभाग के कर्मचारियों को सातवें वेतन आयोग का लाभ, कुंभ मेले के ऑडिट के लिए नए पदों का सृजन, वित्त विभाग में पदोन्नति नियमावली में संशोधन, विदेश रोजगार प्रकोष्ठ को मजबूत करने, बापूग्राम भूमि मामले पर समिति गठन और वर्ष 2027-28 से मदरसा बोर्ड के बजट की मद समाप्त करने का भी फैसला लिया गया।
उत्तराखंड कैबिनेट के प्रमुख फैसले (क्रमवार)
1. नन्ही परी संस्थान, पिथौरागढ़
- संस्थान को 3 हेक्टेयर भूमि आवंटित करने के प्रस्ताव को मंजूरी।
2. तकनीकी शिक्षा
- इंजीनियरिंग कॉलेज के लिए 14.857 हेक्टेयर भूमि तकनीकी शिक्षा विभाग के नाम हस्तांतरित की जाएगी।
3. रिवर राफ्टिंग/कयाकिंग नियमावली 2026
- उत्तराखंड रिवर राफ्टिंग/कयाकिंग (संशोधन) नियमावली-2026 को मंजूरी।
- पर्यटकों की सुरक्षा व्यवस्था और मजबूत होगी।
4. पीएम पोषण (मिड-डे मील) योजना
- अक्षय पात्र फाउंडेशन, श्रीनगर कक्षा 1 से 8 तक के विद्यार्थियों को पका-पकाया भोजन उपलब्ध कराएगा।
5. सहकारिता विभाग
- उत्तराखंड राज्य भंडारण निगम के 68 नियमित कर्मचारियों को 7वें वेतन आयोग का लाभ मिलेगा।
6. कुंभ मेला ऑडिट
- ऑडिट के लिए 2 नए पद सृजित।
- 1 वरिष्ठ लेखा अधिकारी
- 1 अधिशासी अभियंता
7. वित्त विभाग
- लेखाकार एवं अन्य पदों पर पदोन्नति के लिए नियमावली में संशोधन।
- ज्येष्ठता (Seniority) के आधार पर पदोन्नति होगी।
8. ऑडिट प्रकोष्ठ
- नए ऑडिट प्रकोष्ठ के गठन को मंजूरी।
- इसे मजबूत करने के लिए 2 पदों में परिवर्तन और 2 नए पदों का सृजन।
9. विदेश रोजगार प्रकोष्ठ
- सहसपुर में 7 नए पद सृजित किए जाएंगे।
- विभिन्न विभागों के समन्वय के लिए PMU (Project Management Unit) का गठन होगा।
10. बापूग्राम भूमि अधिकार मामला
- बापूग्राम, बिंदुखत्ता और 54 बग्गा से जुड़े भूमि अधिकार प्रस्ताव पर मुख्य सचिव की अध्यक्षता में समिति बनेगी।
- समिति प्रस्ताव तैयार कर केंद्र सरकार को भेजेगी।
11. मदरसा बोर्ड बजट
- वित्तीय वर्ष 2027-28 से मदरसा बोर्ड के बजट मद को समाप्त करने का निर्णय लिया गया।
