PM Modi: देशभर में परीक्षा पेपर लीक और प्रतियोगी परीक्षाओं में कथित गड़बड़ियों को लेकर जारी छात्र विरोध के बीच प्रधानमंत्री ने बड़ा कदम उठाने का संकेत दिया है। प्रधानमंत्री मोदी ने देर रात जारी एक वीडियो संदेश में कहा कि पेपर लीक जैसी घटनाओं पर रोक लगाने के लिए सरकार अब और कड़े प्रावधान लाने जा रही है। उन्होंने कहा कि परीक्षा प्रणाली में गड़बड़ी करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी और दोषियों को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा।
PM Modi ने बताया कि इन कड़े प्रावधानों से जुड़े विधेयक पर शुक्रवार को केंद्रीय मंत्रिमंडल में चर्चा हो सकती है। सरकार की कोशिश है कि इसे अगले सप्ताह संसद में पेश कर जल्द से जल्द पारित कराया जाए। प्रस्तावित कानून में पेपर लीक और परीक्षा में धांधली के मामलों की तेजी से सुनवाई के लिए फास्ट-ट्रैक कोर्ट बनाने और दोषियों के लिए पहले से अधिक कड़ी सजा का प्रावधान किए जाने की संभावना है।
‘पेपर लीक सिर्फ एक घटना नहीं, लाखों छात्रों का दर्द है’
अपने वीडियो संदेश में PM Modi ने कहा कि पेपर लीक का मुद्दा केवल एक परीक्षा या कुछ छात्रों तक सीमित नहीं है। इसका सीधा असर लाखों विद्यार्थियों और उनके परिवारों पर पड़ता है। उन्होंने कहा कि जिन छात्रों ने महीनों और वर्षों तक मेहनत की, उनके लिए पेपर लीक की खबर बेहद दर्दनाक होती है। प्रधानमंत्री ने कहा कि लाखों छात्र अपने भविष्य को लेकर मेहनत करते हैं और परीक्षा में गड़बड़ी होने से उनकी मेहनत, समय और उम्मीदों पर असर पड़ता है। उन्होंने भरोसा दिलाया कि सरकार परीक्षा व्यवस्था में पारदर्शिता और विश्वसनीयता बनाए रखने के लिए हर जरूरी कदम उठाएगी।
सरकार ने कहा- आरोपियों पर हुई कार्रवाई
PM Modi ने अपने संदेश में कहा कि पेपर लीक मामले में अब तक कई प्रभावी कदम उठाए जा चुके हैं। उन्होंने दावा किया कि मामले में शामिल आरोपियों को पकड़कर जेल भेजा गया है और जांच एजेंसियां पूरे मामले की जांच कर रही हैं। उन्होंने कहा कि सरकार की प्राथमिकता यह भी थी कि छात्रों का पूरा शैक्षणिक वर्ष बर्बाद न हो। इसी दिशा में कम से कम समय में बड़ी संख्या में छात्रों की परीक्षाएं आयोजित कराई गईं। प्रधानमंत्री के मुताबिक, करीब 22 लाख छात्रों को कम समय में परीक्षा दिलाने के लिए सरकार ने पूरी क्षमता के साथ काम किया।
NEET विवाद के बीच सरकार का ऐलान
PM Modi का यह बयान ऐसे समय आया है जब देश के कई हिस्सों में NEET UG परीक्षा को लेकर छात्रों का विरोध जारी है। छात्र परीक्षा में कथित अनियमितताओं, पेपर लीक और परीक्षा प्रक्रिया की पारदर्शिता को लेकर सवाल उठा रहे हैं। प्रदर्शन कर रहे छात्रों की मांग है कि पूरे मामले की निष्पक्ष जांच हो और दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाए। कई छात्र संगठनों और अभिभावकों का कहना है कि प्रतियोगी परीक्षाओं में किसी भी तरह की गड़बड़ी का असर सीधे छात्रों के भविष्य पर पड़ता है। उनका कहना है कि एक परीक्षा के लिए छात्र सालों तक तैयारी करते हैं, ऐसे में पेपर लीक होने से मेहनत करने वाले छात्रों के साथ अन्याय होता है।
फास्ट-ट्रैक कोर्ट और सख्त सजा का प्रस्ताव
सरकार की ओर से प्रस्तावित नए कानून में पेपर लीक से जुड़े मामलों की सुनवाई तेजी से करने पर विशेष जोर दिया जा सकता है। इसके लिए फास्ट-ट्रैक अदालतों का प्रावधान किया जा सकता है, ताकि ऐसे मामलों में सालों तक मुकदमे न चलें और दोषियों को जल्द सजा मिल सके। इसके अलावा पेपर लीक कराने, परीक्षा में नकल कराने, प्रश्नपत्र बेचने या परीक्षा प्रक्रिया में संगठित तरीके से धांधली करने वालों के लिए कड़ी सजा का प्रावधान किए जाने की बात कही गई है। प्रधानमंत्री का मानना है कि कड़े कानून और तेज न्यायिक प्रक्रिया से ऐसे मामलों पर प्रभावी रोक लगाई जा सकती है। PM Modi
छात्रों और अभिभावकों में बढ़ी उम्मीदें
PM Modi के इस ऐलान के बाद छात्रों और अभिभावकों के बीच उम्मीद जगी है कि पेपर लीक जैसी घटनाओं पर अब सख्त और स्थायी कार्रवाई होगी। हालांकि, छात्रों का एक बड़ा वर्ग यह भी मांग कर रहा है कि केवल नए कानून बनाने के बजाय परीक्षा प्रणाली में मौजूद खामियों को भी दूर किया जाए। छात्रों का कहना है कि परीक्षा केंद्रों की निगरानी, प्रश्नपत्रों की सुरक्षा, डिजिटल सिस्टम और परीक्षा प्रक्रिया की पारदर्शिता को मजबूत करना जरूरी है। उनका मानना है कि जब तक पेपर लीक के पूरे नेटवर्क पर कार्रवाई नहीं होगी, तब तक केवल कुछ आरोपियों की गिरफ्तारी से समस्या का स्थायी समाधान नहीं होगा। PM Modi
PM Modi ने अपने संदेश में स्पष्ट किया कि सरकार परीक्षा व्यवस्था की विश्वसनीयता से कोई समझौता नहीं करेगी। अब सबकी नजर शुक्रवार को होने वाली केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक और उसके बाद संसद में पेश किए जाने वाले संभावित विधेयक पर टिकी है। अगर यह बिल संसद से पारित होता है, तो पेपर लीक के खिलाफ देश में पहले से कहीं ज्यादा सख्त कानूनी व्यवस्था लागू हो सकती है।
